ठाकरे सरकारचे आणखी एक मोठे पाऊल ; शरद पवार यांच्या मतानुसार जातीवाचक नावे हद्दपार करणार

CM Thackeray-Sharad Pawar

मुंबई :- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. आपल्या देशात राज्याराज्यात जातीला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. या जातींवरूनच अनेकांची आडनावेदेखील असलेली पाहायला मिळतात. तर अनेक ठिकाणी या जातींवरूनच वस्त्यांची नावेदेखील आहेत. या वस्त्यांची जातीवाचक नावे ठाकरे सरकार हद्दपार करणार आहे. त्या वस्त्यांना महापूरुषांची नावे देण्याचा विचार सरकार करत आहेत.

मात्र, आता अशा वस्त्यांना असलेली जातींची नावं हद्दपार होणार आहेत.

सामाजिक न्याय विभागानं यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

शहरातील विविध जातीवाचक वस्त्यांची नावं हद्दपार करून त्यांना महापुरुषांची नावं दिली जाणार आहेत. वस्त्यांना दिलेली जातीवाचक नावं योग्य नसल्याचं मत काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या मताचा विचार करून राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या सुचनेनुसार त्या संबंधीचा प्रस्ताव विभागानं तयार केला आहे. जातीवाचक नावांमुळे त्या वस्त्या विशिष्ट समाजाच्या असल्याचं निदर्शनास येते. आता मात्र, या वस्त्यांना महापुरुषांची नावं दिली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असणार आहे.

राज्यात अनेक शहरात कुंभार वाडा, तेली पूरा, बारी पुरा, चांभार वाडा, ब्राह्मण आळी, सुतार गल्ली, सोनार वाडा, गवळी चाळ आदी नावं वस्त्यांना देण्यात आली आहेत. जातीच्या या खुणा पुसून टाकण्याऐवजी त्या वर्षानुवर्षे त्या जपल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे एकविसाव्या शतकात या वस्त्यांची सरकारी रेकॉर्डवरील नोंदही तशीच आहे. त्यामुळे समाजात जातीय सलोखा, त्याबरोबर एकीची भावना निर्माण होण्यास अडथळा येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता जाती पातीमधील वेगळेपणा कायमचा बंद होऊन एकीची भावना वाढणार, असल्याचं बोललं जात आहे.

याबाबत नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागातर्फे त्यासाठीचा मार्गदर्शक सूचना देखील जारी करण्यात येणार आहे. राजकारणात जातीच वापर करण्यासाठी नेत्यांचीच या जाती ठळक करून ठेवल्याचा आरोप देखील होत आहे. असं असताना राज्यातील राज्यकर्त्यांनीच ही रेषा आता पुसण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाणार आहे.

ही बातमी पण वाचा : …तर उद्धव ठाकरेंऐवजी एखादा शिवसैनिक मुख्यमंत्री झाला असता : दीपक केसरकर

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER