अनिल देशमुखांचे पाय आणखी खोलात, चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार

Anil Deshmukh

मुंबई : मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. त्यानंतर विरोधकांच्या आक्रमक मागणीनंतर अनिल देशमुख यांना गृह मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर या प्रकरणात चांदिवाल समिती स्थापन करण्यात आली होती. चांदिवाल समितीच्या अधिकारावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आक्षेप घेतला होता.

देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदिवाल समिती नेमली आहे. ही समिती नेमल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला होता की, ही समिती निव्वळ फार्स आहे, समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याने समिती कशी चौकशी करणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी करून चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार देण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४,५ अ, ८, ९ नुसार दिवाणी व अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. देशमुख यांच्या वरील आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समिती या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. समितीला कार्यालयासाठीही जागा देण्यात आली आहे. सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशी अहवाल सादर केला जाणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button