‘सीबीआय’च्या ‘एफआयआर’मध्ये अनिल देशमुखांना लगेच दिलासा नाही

anil deshmukh - CBI - Maharashtra Today
  • गरज पडल्यास सुट्टीत अर्ज करण्याची मुभा

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने केंद्रीय गुप्तचर विभागाने भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी स्वरूपाचे कारस्थान या गुन्हयांसाठी नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’वरून राज्याचे माजी गृहमंत्र अनिल देशमुख यांना संभव्य अटकेपासून दिलासा मिळेल, असा कोणताही तातडीचा आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गुरुवारी नकार दिला.

हा ‘एफआयआर’  रद्द करण्यासाठी देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केलेली याचिका न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली. देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी याचिकेवर निर्णय होईपर्यत अटकेपासून संरक्षणाचा अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली.

मात्र ‘सीबीआय’च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याच विरोध करून याचिकेवर उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी चार आठवड्यांची वेळ देण्याची विनंती केली. त्यानुसार वेळ देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान, गरज पडल्यास, ‘सीबीआय’ला किमान ४८ तासांची पूर्वसूचना देऊन, देशमुख अंतरिम आदेशासाठी सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे अर्ज करू शकतात, अशी खंडपीठाने मुभा दिली.

याच ‘एफआयआर’विरुद्ध राज्य सरकारनेही गृह खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांमार्फत स्वतंत्र याचिका केली आहे. राज्याची याचिका संपूर्ण ‘एफआयआर’ नव्हे तर त्यातील ठराविक दोन परिच्छेद रद्द करण्यासाठी आहे. ही याचिकाही याच खंडपीठापुढे पुकारली गेली. परंतु खंडपीठाने ती वेळेअभावी नुसतीच तहकूब केली. सरकारने लवकर सुनावणीसाठी काही विशेष प्रयत्न केले नाहीत तर ती याचिका आता उन्हाळी सुट्टीनंतर म्हणजे जूनमध्ये सुनावणीस येईल.

राज्य सरकारने ‘एफआयआर’मधील ज्या दोन परिच्छेदांना आक्षेप गेतला आहे ते निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना पुन्हा नोकरीत घेतले जाणे व पोलिस अधिकाºयांच्या बदल्यांमध्ये त्यावेळचे गृहमंत्री देशमुख यांनी केलेल्या कथित हस्तक्षेपासंबंधीचे आहेत.

या परिच्छेदांना आक्षेप घेताना राज्य सरकारने याचिकेत म्हटले आहे की, , ‘सीबीआय‘ची स्थापना ज्या ह्यदिल्ल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ या कायद्यानुसार झाली आहे त्या कायद्याच्या कलम ६ नुसार राज्य सरकारच्या संमतीविना ‘सीबीआय‘ त्या राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू शकत नाही. राज्य सरकारने पूर्वी यासाठी ‘सीबीआय‘ला सरसकट संमती दिली होती. परंतु अलिकडेच ती रद्द करण्यात आली आहे.

सरकार म्हणते की, असे असले तरी उच्च न्यायालयासारख्या संवैधानिक न्यायालयाने आदेश दिल्यास ‘सीबीआय‘ राज्य सरकारच्या संमतीविनाही गुन्ह्याचा तपास करू शकते. प्रस्तूत प्रकरणात उच्च न्यायाललयाने फक्त अ‍ॅड. डॉ. जयश्री पाटील यांनी नोंदविलेल्या फियार्दीच्या अनुषंगाने ‘सीबीआय’ला प्राथमिक चौकशी करायला सांगितले होते. त्यामुळे प्राथमिक चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास ‘सीबीआय’ने ‘एफआयआर‘ नोंदविणे समजण्यासारखे आहे. पण असा ‘एफआयआर’ मूळ फिर्यादीच्या चौकटीतच असायला हवा. पण ‘सीबीआय’ या  ‘एफआयआर’मध्ये मूळ फियार्दीच्या बाहेर जाऊन दोन परिच्छेद घुसडले आहेत.

सरकार याचिकेत म्हणते की, या दोन परिच्छेदांमधील विषय पोलीस अधिकाºयांच्या बदल्या व फेरनियुक्ती यासंबंधीचे आहेत. हे विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारकक्षेतील आहेत व त्यासंबंधीचे आदेश राज्य सरकारने अधिकृतपणे काढले आहेत. त्यामुळे त्यात भादंवि कलम १२० बी (कट कारस्थान रचणे) व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ अन्वये (सरकारी अधिकाºयाने लांच घेणे) या गुन्ह्यांचा काही संबंध येत नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे निमित्त करून ‘सीबीआय‘’ला या विषयांत अनाधिकार पद्धतीने नाक खुपसू शकत नाही. सरकार याचिकेत असेही म्हणते की, ‘सीबीआय‘च्या या कृतीवरून राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी टपून बसलेल्यांच्या हाती आयते कोलित देण्यासाठी काही तरी शोधून काढण्याच्या हेतूने ‘मासा गळाला लागतो का?’ हे पाहण्याचा ‘सीबीआय’चा कुटील हेतू स्पष्ट होतो.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button