मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ योजना अडचणीत! ; अंगणवाडी सेविकांचा कामाला नकार

 आशा कार्यकर्ती संघटना आणि अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

anganwadi-sevika-and-asha-workers-refuse-to-work-for-maze-kutumb-mazi-jababdari-scheme

मुंबई : राज्यात कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे . यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ (Maze kutumb mazi jababdari) ही योजना काढली . मात्र आता योजना अडचणीत सापडली आहे. लाखो अंगणवाडी सेविका (Anganwadi sevika) व आशा कार्यकर्त्यांनी (Asha Workers) या योजनेवर बहिष्कार टाकल्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अयशस्वी होणार असल्याचे चिन्ह आहे .

राज्यातील घराघरात जाऊन कोणी आजारी आहे का, मधुमेह, उच्च रक्तदाबाचे वा अन्य आजाराचे रुग्ण शोधणे, वृद्ध लोकांची माहिती गोळा करणे तसेच ताप व खोकला असल्यास कोरोना चाचणी व उपचार करून घेणे आदी कामे या मोहिमेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. या मोहिमेचे सारे यश हे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्यांच्या सहभागावर अवलंबून असून आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव यांच्या योजनेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्य आशा कार्यकर्ती संघटना व राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दोन स्वतंत्र पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहेत.

राज्यात सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्या असून आज जवळपास ७४ प्रकारची आरोग्याची कामे त्यांना करावी लागतात. साधारणपणे एका आशाला गावातील एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करून गर्भवती महिला, मुलांचे लसीकरण, वृद्ध व आजारी लोकांची माहिती गोळा करणे, मानसिक आरोग्याची माहिती तसेच राष्ट्रीय कार्यक्रमापासून वेगवेगळ्या आरोग्य उपक्रमांसाठी माहिती गोळा करणे व प्रत्यक्ष मदत करावी लागते. यासाठी केंद्र शासनाकडून दोन हजार रुपये व अलीकडे राज्य शासनाने दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय कामानुसार पाच रुपये ते १५० रुपये दिले जातात. यातून एका आशाला महिन्याकाठी पाच ते सात हजार रुपये मिळतात. कोरोना काळात याच आशांना करोना सर्वेक्षण कामात जुंपण्यात आले मात्र त्यांची जोखीम लक्षात घेऊन त्यांना कोणतेही ठोक पैसे वा आरोग्य संरक्षण देण्यात आले नसल्याचे संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. आशांच्या कामाची थकबाकी शासनाने दिली नसून आता ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे अतिरिक्त काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याने सलीम पटेल व एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. यात गंभीर बाब म्हणजे शहरी भागात काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तीस पन्नास घरे रोज केल्यास ३०० रुपये देणार मात्र ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांना काहीच देणार नाहीत.

पन्नास घरांची तपशीलवार माहिती गोळा करायची झाल्यास १००० तास लागतात म्हणजे किमान दहा ते बारा तास काम करावे लागणार. हे काम दैनंदिन काम सांभाळून करायचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे असून हा उघड अन्याय असल्याचे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. आम्ही काम न करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर आता महिला व बाल विकास विभाग आयुक्तांनी ग्रामीण भागातील आशांना दीडशे रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे. म्हणजे घरटी ६० पैसे दराने करोनाचे जोखमीचे काम करावे अशी सरकारची अपेक्षा असून किमान रोज ३०० रुपये मिळावे ही आमची माफक अपेक्षा असल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सरकारला पुरेशी मुदत दिल्याचे सलीम पटेल व पाटील यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER