आंध्र सरकारचा हायकोर्टावर अविश्वास !

न्यायाधीश पक्षपाती असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप

Y. S. Jaganmohan Reddy - CJI SA Bobde

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश सरकारने (Andhra Pradesh Government) तेथील उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निष्पक्षतेवर जाहीर संशय व्यक्त केल्याने दक्षिणेच्या या राज्यात न भूतो असे संवैधानिक संकट उभे ठाकण्याची चिन्हे आहेत.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी (Y. S. Jaganmohan Reddy) यांनी देशाचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे (CJI SA Bobde) यांना आठ पानांचे एक पत्र लिहून उच्च न्यायालयाच्या किमान अर्धा डझन न्यायाधीशांवर नावानिश्ी पक्षपाताचा आरोप करून पर्यायाने संपूर्ण उच्च न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवरच संशय व्यक्त केला आहे. हे न्यायाधीश राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष तेलगु देसम पार्टी () आणि त्यांचे नेते व माजी मुख्यमंत्री एम. चंद्राबाबू नायडू यांचे पाठीराखे असून ते राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील तसेच ‘टीडीपी’ व नायडू यांना अडचणीत अडणाºया प्रकरणांमध्ये सातत्याने त्यांना अनुकूल असे आदेश देत असतात, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री रेड्डी एवढ्यावरच न थांबता राज्यात न्यायसंस्थेकडून आपल्या सरकारविरुद्ध सरु असलेल्या या कथित कारस्थानात सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रमांक दोनचे न्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांनाही गोवले आहे. न्या. रमणा मुळचे आंध्र प्रदेशचे असून विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. बोबडे पुढील वर्षी निवृत्त झाल्यावर त्यांची त्या पदावर ज्येष्ठतेने नेमणूक होणे अपेक्षित आहे.

न्या. रमणा न्यायाधीश होण्याआधी त्यावेळी सत्तेत असलेल्या तेलगु देसम पक्षाचे कायदेविषयक सल्लागार व राज्याचे अतिरिक्त अ‍ॅडव्होकेट जनरलही होते. या संदर्भ देऊन मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी पत्रात असा आरोप केला आहे की, ज्याने ‘टीडीपी’ व नायडू अडचणीत येतील अशा आमच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णय व धोरणांसंबंधीची प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल केली जातात तेव्हा दिल्लीत बसून न्या. रमणा त्यात थेट हस्तक्षेप करतात. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जे.के.माहेश्वरी यांच्यावर दबाव टाकून ते अशी प्रकरणे कोणापुढे सुनावणीस लावावीत व त्या न्यायाधीशांनी कसे व काय निर्णय द्यावेत, हे ठरवतात.

अशा प्रकारे न्या. रमणा यांच्या प्रभावाखाली ‘टीडीपी’ व नायडू यांना अनुकूल असे न्यायदान करणाºया काही न्यायाधीशांचा मुख्यमंत्र्यांनी नावानिशी उल्लेख केला आहे. त्यात न्या. ए. व्ही. शेषशायी, न्या. एम. सत्यनारायण मूर्ती, न्या. डी. व्ही. एस. एस.सोमय्याजुलू व न्या. डी. रमेश यांचा समावेश आहे. निवडणुकीत ‘टीडीपी’चा पराभव होऊन आपले सरकार सत्तेवर आल्यापासून अशा प्रकारे कोणकोणत्या प्रकरणांत असे पक्षपाती निकाल दिले गेले याचा संपूर्ण तपशीलही रेड्डी यांनी पत्रात दिला आहे राज्यातील लोकनियुक्त सरकारविरुद्ध न्यायसंस्थेनेच चालविलेल्या या छुप्या कारस्थानाची गंभीर दखल घ्यावी व उच्च न्यायालयाची निष्पक्षता अबाधित राखण्यासाठी जे काही करणे शक्य असेल ते तातडीने करावे, अशी आग्रहाची विनंती मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी सरन्यायाधीशांना केली आहे.

अशा प्रकारे एखाद्या राज्य सरकारने आपल्याच राज्याच्या हायकोर्टावर अविश्वास व्यक्त करण्याची देशातील ही पहिली घटना आहे. मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी त्यांचे हे ‘स्फोटक’ पत्र गोपनीय न ठेवता जाहीर प्रसिद्धीसाठी माध्यमांना उपलब्ध करून दिल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखीनच वाढले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER