कनिष्ठ न्यायाधीशावर लक्ष ठेवण्याचा अनाठायी आदेश

Bombay HC

Ajit Gogateचिपळूण येथील कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ( Civil Judge Junior Division & Judicial Magistrate First Class ) विक्रम आबासाहेब जाधव यांनी दिलेल्या निकालपत्रांची   रत्नागिरीच्या प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी सरधोपटपणे तपासणी करून जाधव यांच्या कामावर पुढील वर्षभर लक्ष ठेवावे आणि (त्यात काही गैर आढळले तर) योग्य त्या कारवाईसाठी हायकोर्टास कळवत जावे, असा अनाठायी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. हा आदेश केवळ अनाठायीच नव्हे तर अनाधिकारही आहे, असे मला वाटते. अनाठायी अशासाठी की, तो देण्याची मुळात गरजच नव्हती. अनाधिकार अशासाठी की, ज्या प्रकरणात तो दिला गेला त्यात तसा आदेश देण्याचा अधिकारच हायकोर्टास नव्हता.

मी असे का म्हणतो हे समजण्यासाठी आधी प्रकरण काय होते ते पाहू. कायद्याच्या मुद्द्यांवर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या वरिष्ठ न्यायालयांनी (Superior Courts) दिलेले निकाल सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. असे असूनही न्यायाधीश जाधव त्यांच्यासमोर येणारी प्रकरणे चालविताना आणि त्यांत निकाल देताना वरिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांचा आदेश ठेवत नाहीत. त्यामुळे दिवाणी स्वरूपाच्या न्यायालयीन अवमाननेबद्दल (Civil Contempt) दोषी  ठरवून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी, अशी याचिका चिपळूण, खेड व रत्नागिरी येथील न्यायालयांमध्ये वकिली करणाºया योगेश वामन आठवले या वकिलांनी केली होती. या याचिकेवरील १० महिन्यांपूर्वी राखून ठेवलेला  निकाल जाहीर करताना न्या. संभाजी शिवाजी शिदे व न्या. विरेन्द्रसिंग ग्यानसिंग बिश्त यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचे कनिष्ठ न्यायालयांनी पालन न करणे हा ‘सिव्हिल कन्टेम्प्ट’ ठरतो व यापुढे अशा प्रत्येक प्रकरणात संबंंधित कनिष्ठ न्यायाधीशाविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’ची कारवाई केली जावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या काही व्दिसदस्यीय खंडपीठांनी सन २०१२ मध्ये दिले होते. नंतर हाच मुद्दा आला तेव्हा आणखी एका व्दिसदस्यीय खंडपीठाने या निकालाशी असहमती दर्शविल्याने हा मुद्दा तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाकडे सोपविला गेला. बाळकृष्ण महादेव लाड वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात पूर्णपीठाने ५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी असा निकाल दिला की, कनिष्ठ न्यायाधीशाने वरिष्ठ न्यायालयाच्या  निकालाचे पालन न करण्याची प्रत्येक कृती ‘कन्टेम्प्ट’ असतोच असे नाही.

बंधनकारक निकाल अव्हेरणे हेतुपुरस्सर केले गेले असेल तरच त्याला ‘कन्टेम्प्ट’ म्हणता येईल व त्यासाठी कनिष्ठ न्यायाधीशाविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकेल. या संदर्भात पूर्णपीठाने सन १९८५ च्या ‘न्यायाधीश संरक्षण कायद्या’च्या () कलम ३चाही संदर्भ दिला होता. त्यानुसार न्यायदान करताना केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल कोणताही नागरिक त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही दिवाणी अथवा फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करू शकणार नाही, असे संरक्षण न्यायाधीशांना दिलेले आहे. मात्र सरकार अशी  कारवाई करू शकते.

वकील आठवले यांनी त्यांच्या याचिकेत न्यायाधीश जाधव यांनी वरिष्ठ न्यायालयांच्या बंधनकारक निकालालांची अवहेलना केल्याचे चार दाखले दिले होते. न्या. शिंद व न्या. बिश्त यांच्या खंडपीठाने ते चारही दाखले तपासून पाहिले व वरिष्ठ न्यायालयांचे निकाल निदर्शनास आणून देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची न्यायाधीश जाधव यांची कृती अयोग्य होती, असा निर्वाळा दिला. मात्र याला फार तर निष्काळजीपणा म्हणता येईल. पण न्यायाधीश जाधव यांनी हेतुपुरस्सर तसे केले, असे मात्र म्हणता येणार नाही, असा निष्कर्षही खंडपीठाने काढला. त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या पूर्णपीठाच्या निकालाचा निकष लावला तर जाधव यांची कृती ‘कन्टेम्प्ट’ होत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.

न्यायाधीश जाधव यांच्याविरुद्ध आधीही आलेल्या अशाच प्रकारच्या तक्रारींची उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय पातळीवर दखल घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या ‘पालक न्यायाधीशां’नी ( Guardian Judge ) जाधव यांना बोलावून घेऊन समज दिली होती, याचीही खंडपीठाने नोंद घेतली. या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीश जाधव यापुढे न्यायाधीश म्हणून आपले काम अधिक लक्षपूर्वक करतील, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.

खरे तर वकील आठवले यांनी निदर्शनास आणलेल्या बाबींसाठी न्यायाधीश जाधव यांच्याविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’ची कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निष्कर्ष काढल्यावर प्रकरण तेथेच संपायला हवे होते. पण त्याही पुढे जाऊन खंडडपीठाने सुरुवातील म्हटल्याप्रमाणे जाधव यांच्या कामावर वर्षभर लक्ष ठेवण्याचा आदेश रत्नागिरीच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना दिला. न्यायाधीूश जाधव यांनी ‘कन्टेम्प्ट’ केला आहे असा निष्कर्ष काढला असता तरीही खंडपीठ त्यांच्याविरुद्ध असा आदेश देऊ शकले नसते.

त्यामुळे ‘कन्टेम्प्ट’ केलेला नसतानाही असा आदेश देणे सर्वस्वी अनाधिकार ठरते. शिवाय कनिष्ठ न्यायाधीशांवर  पर्यवेक्षण करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयास संविधानानेच दिलेले आहेत. त्यानुसारच ‘पालक न्यायाधीशां’नी जाधव यांना बोलावून समज दिली होती. असे असूनही पुन्हा जिल्हा न्यायाधीशांना त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवायला सांगणे अनाठायी आहे.

अजित गोगटे

Disclaimer :-  ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER