पुणे शहराचा अन् राष्ट्रवादीचाही विस्तार…

Pune & NCP

Shailendra Paranjapeपुणे (Pune) शहराच्या हद्दीलगतची उर्वरित २३ गावं पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासंदर्भातला अध्यादेश राज्य सरकारनं जारी केलाय. त्यामुळं पुणं आता क्षेत्रफळाच्या निकषानुसार मुंबईपेक्षाही मोठं शहर झालं आहे. मुंबईचं क्षेत्रफळ साडेचारशे तर नव्या विस्तारित पुण्याचं क्षेत्रफळ ५१८ चौरस किलोमीटर इतकं झालंय. नव्या समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमुळे या क्षेत्रफळात १८५ चौरस किलोमीटर क्षेत्राची वाढ झाली आहे. म्हणजे अध्यादेशानंतरची सारी प्रक्रिया पार पडेल आणि हे सारे म्हणजे या गावातले साडेपाच लाख नागरिकही पुणेकर होतील.

या सर्व गावातल्या लोकांचा पत्ता आता पुणे महापालिकेच्या अखत्यारितला होईल. माणसं तीच असतील पण शहरात आल्यानं त्यांचं जगणं सुकर होईल का…पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानं कर द्यावा लागेल तो पुणे महापालिकेला पण त्या बदल्यात पुणे शहरातल्या लोकांना मिळणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा या सर्व मूळच्या ग्रामस्थांना आणि आता पुणेकर होऊ घातलेल्या नागरिकांना मिळणार का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

पुण्याची हवा आरोग्यदायी आहेच पण पुण्याचं पाणीही काही वेगळंच आहे आणि त्याची ओळख पुण्यात काही काळ राहून जीवनात मोठं कर्तृत्व गाजवलेल्या अनेकांना माहीत आहे. हवा-पाण्याबरोबरच बाकीच्या पायाभूत सुविधा म्हणजे चांगले रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, मलनिस्सारण यंत्रणा हे सारं मिळणं, हा नव्यानं पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातल्या सर्व नागरिकांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळेल का, हा खरा चिंतेचा विषय आहे.

मुळात पालिका हद्दीलगतच्या गावांचाही विकास व्हावा, या मागणीसाठी हवेली तालुका नागरी कृती समितीनं उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं या ३४ गावांना पालिका हद्दीत सामावून घ्यावं, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार तत्कालीन देवेन्द्र फ़डणवीस सरकारनं २०१७मधे ११ गावं पुणे पालिका हद्दीत सामावून घेतली आणि उर्वरित गावं ३ वर्षात सामावून घेऊ, असं न्यायालयाला शपथेवर सांगितलं होतं. त्यामुळे नवं सरकार आल्यावर पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सक्रीयतेनं ही गावं समाविष्ट करून घेण्याची कारवाई करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलीय.

महाराष्ट्रामधे सुमारे पन्नास टक्क्यांपर्यंत नागरीकरण किंवा शहरीकरण झालेलं आहे. ते वाढतंच आहे. त्यामधे मोठ्या शहरांलगतचा भाग शहरात येणं, या प्रक्रियेबरोबरच छोट्या गावातून, खेड्यांमधून ग्रामीण भागातून पोटापाण्यासाठी शहरांकडे धाव घेणारे आणि नंतर पोटासाठी, कुटुंबासाठी शहरातच स्थायिक होणारे या सर्व कारणांचा समावेश आहे. कारणं काहीही असोत, शहरीकरण वाढतंय आणि मोठ्या शहरांमधे, महानगरांमधे नागरी सुविधा पुरवणं हे मोठं आव्हान झालेलं आहे. त्याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन ही महाराष्ट्रातल्या सर्व मोठ्या शहरातली सर्वात जटिल समस्या झालेली आहे.

या विस्तारामुळं पुणे महापालिकेतल्या राजकारणावरही परिणाम होणारच आहेत. पुण्यात महापालिकेत आज भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष नाही म्हटलं तरी अनेक वर्षांच्या सत्तेमुळे पुरेसे ताकदवान आहेत. तुलनेने शिवसेनाच कोथरूडसारखे भाग वगळता पुणे शहरात काहीशी दुबळी आहे. पण शिवसेनेलाही या समावेशामुळं फायदा होणार आहे. कारण भाजपा ही शहरी व्होट बँक असलेला पक्ष आहे. त्यामुळे ही सारी गावं पालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानं २०२२ च्या महापालिका निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थापित झाला तर आश्चर्य वाटणार नाही. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत खऱ्या अर्थानं तिरंगी आणि काही भागात चौरंगी लढती होतील. एकूणात शहरं वाढतंय, विकासही होईल पण खरी रंगत येईल, ती येणाऱ्या फेब्रुवारी २०२२च्या महापालिका निवडणुकीत. बघू या, घोडा मैदान फार लांब नाही.

शैलेन्द्र परांजपे  

Disclaimer:- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER