वृक्षतोडीच्या आर्थिक मूल्यांकनासाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमली तज्ज्ञ समिती

  • पर्यावरण रक्षण हे विकासाचेच अंग मानायला हवे

नवी दिल्ली : महामार्गांची बांधणी आणि अन्य विकासकामांसाठी अपरिहार्यपणे कराव्या लागणाºया वृक्षतोडीचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने वस्तुनिष्ठ आर्थिक मूल्यांकन करण्याचे निकष ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. समितीला दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.

प. बंगालमध्ये एका रस्त्याच्या कामासाठी तोडाव्या लागणाºया ४०० हून अधिक पुरातन वृक्षांचे जतन करण्याच्या संदर्भात ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अपिलाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा एखाद्या विकासकामासाठी वृक्षतोड करणे अपरिहार्य ठरते तेव्हा तोडाव्या लागणाºया त्या झाडांची रास्त आणि न्याय्य पद्धतीने भरपाई कशी करावी हा एक प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. वृक्षतोडीचे असे मूल्यांकन केले जायला हवे आणि त्यानुसार ठरमारी भरपाईची रक्कम त्या प्रकल्पाच्या एकूम खर्चात गृहित धरून ती पर्यावरण सुधारण्यासाठी व सर्वात महत्वाचे म्हणजे वृक्षराडींचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वापरली जायला हवी, याविषयी आमच्या मनात बिलकूल शंका नाही.

म्हणूनच विकासकामांसाठी तोडाव्या लागणाºया झाडांचे रास्त मूल्यांकन करणे आवश्यक ठरते, असे सांगून खंडपीठाने म्हटले की, हे मूल्यांकन करताना तोडलेल्या झाडांपासून मिळणाºया लाकडाच्या किंमतीखेरीज त्या झाडाचे वय आणि पर्यावरणातील त्याचे मूल्य, त्याच्यापासून हवेत सोडला जाणारा ऑक्सिजन व शोषला जाणारा कार्बन, जमिनीची धूप रोखण्याचे  व  पाणी टिकवून ठेवण्याचे त्याचे कार्य या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार व्हायला हवा.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, वातावरण बदल आणि तापमानवाढीबद्दल जागतिक पातळीवर व्यक्त होत असलेली चिंता पाहता या विषयाचे महत्व आणखीनच वाढले आहे. यासाठी भारत सरकारने जो राष्ट्रीय ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार केला आहे त्यात देशातील वनक्षेत्र २३ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविणयाची कटिबद्धता आहे. वातावरण बदलासंबंधी झालेल्या पॅरिस करारानुसार सन २०३० पर्यंत अतिरिक्त वनीकरणाच्या माध्यमातून हवेतील २.५ ते ३ अब्ज जादा  कार्बन शोषून घेण्यााची क्षमता निर्माण करण्याचे वचनही भारताने दिले आहे.

खंडपीठाने याकडेही लक्ष वेधले की, स्वच्छ आणि आरोग्यदाची पर्यावरण हा संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या मुलभूत हक्काचाच अविबाज्य भाग मानला गेला आहे. संविधानातील अनुच्छेद ४८-ए नुसार देशातील पर्यावरणाचे रक्षण करून ते सुधारणे व जंगले आणि वन्यजीवांचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. शिवाय भारचाने जे अनेक आंतरराष्ट्रीय करार मान्य केले आहेत त्यात शाश्वत विकासाची बांधिलकी स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण रक्षण यात योग्य संतुलन राखणे नितांत गरजेचे आहे. खरं म्हणजे विकास व पर्यावरण रक्षण या दोन परस्परविरोधी गोष्टी मानल्या जाऊ नयेत असे आम्हाला वाटते. धोरण आखताना पर्यावरण रक्षणही विकासाचे अविभाज्य अंग मानले जायला हवे.

अशी आहे नेमलेली समिती

अध्यक्ष: डॉ. रणजीतसिंग झाला, पर्यावरण तज्ज्ञ व ‘वाईल्डलाईफ ट्रस्ट आॅफ इंडिया’चे माजी अध्यक्ष.

सदस्य: अरुण सिंग रावत (महासंचालक, भारतीय वनीकरण संशोधन परिषद), प्रा. संदीप तांबे (भारतीय वनसेवेचे अधिकारी व भोपाळ येथील भारतीय वन व्यवस्थापन संस्थेतील वनीकरण विषयाचे प्राध्यापक), गोपाल सिंग रावत (भारतीय वन्यजीव संस्थेचे माजी अधिष्ठाता व संचालक), डॉ. निलांजन घोष (पर्यावरण अर्थतज्ज्ञ व कोलकाता येथील आॅब्झर्व्हर रीसर्च फौंडेशनचे संचालक ) आणि प्रदीप कृष्ण (पर्यावरणतज्ज्ञ) nकेंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याचे संयुक्त सचिव जिगमत तकपा यांना समितीचे सदस्य सचिव नेमण्यात आले असून समितीला सरकारकडून सर्व मदत व माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्यांंच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

याखेरीज न्यायालयाने या प्रकरणात के. परमेश्वर यांची ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली असून ते कायदेशीर बाबींवर समितीस मदत करतील.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER