अमित शहांनी घेतला पवारांशी पंगा

Amit Shah VS Sharad Pawar

badgeराष्ट्रवादीचे सुप्रीमो शरद पवार काय चीज आहे याची कल्पना असतानाही देशाचे गृहमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विश्वासू अमित शहा यांनी पुन्हा त्यांच्याशी पंगा घेतला आहे. ऐन निवडणुकीच्या गदारोळात ईडीने शिखर बँक घोटाळ्यात पवारांना नोटीस पाठवली होती. पवारांनी ती नोटीस त्यांच्यावरच उलटवून निवडणुकीचे वातावरणच बदलवून टाकले. आता कोरेगाव भीमा दंगलीची चौकशी पुण्याच्या पोलिसांकडून घाईघाईने काढून एनआयए म्हणजे राष्ट्रीय तपास पथकाकडे देऊन मोदी-शहा जोडीने पुन्हा एकदा पवारांना ललकारले आहे. महाराष्ट्रात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटून केंद्र सरकार विरुद्ध उद्धव सरकार असा संघर्ष पेटला आहे.

पुणे-नगर रस्त्यावरील कोरेगाव भीमा हे गाव गेली दोन वर्षे राजकारणाचा आखाडा झाले आहे. पुण्यात डाव्या नेत्यांच्या एल्गार परिषदेनंतर दुसऱ्याच दिवशी ह्या गावात झालेल्या दंगलीचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. ही दंगल कोणी घडवली हे अजूनही उजेडात आलेले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजवटीत पुणे पोलिसांनी काही जणांना अटक केली होती. ते ‘शहरी नक्षली’ असल्याचे सांगून पोलिसांनी त्यांना डांबून ठेवले आहे. सुप्रीम कोर्टानेही पोलिसांची भूमिका उचलून धरली. आता महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शरद पवारांनी हे प्रकरण उकरून काढले. पोलिसांनी पकडलेले लोक बुद्धिजीवी असल्याचे पवारांचे म्हणणे आहे. ह्या प्रकरणी नव्याने विशेष तपास पथकामार्फत सखोल चौकशी करणारे पत्र पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले. ही बातमी फुटण्याच्या पाच तासांच्या आत मोदी सरकारने एनआयएकडे ही केस वर्ग करून उद्धव सरकारला धक्का दिला. त्यावरून वेगळेच वादंग उभे झाले आहे.

जनतेपुढे प्रश्न आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीत असे काय घडले की, भाजपवाले ते लपवू पाहात आहेत आणि राष्ट्रवादीवाले भांडाफोड करू पाहात आहेत? पवारांनी आज मीडियाशी बोलताना केलेले आरोप भयंकर आहेत. ‘पोलिसांनी दंगलखोरांना पाठीशी घातले. सत्य बाहेर येईल ह्याची सरकारला भीती आहे.’ असे पवार म्हणाले. पोलिसांची बाजू मानायला पवार तयार नाहीत; पण पोलिसांचा तपास कोर्टाने उचलून धरला आहे, त्याचे काय? पवारांचा सारा राग पुण्याच्या पोलिसांवर दिसतो.

दंगलीची चौकशी केंद्र करणार असले तरी आमचे सरकार ह्या पोलिसांची चौकशी करणार, असे पवारांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ह्या विषयावर मौन पाळलेले दिसते. ‘अन्यायाच्या विरोधात बोलणे म्हणजे नक्षलवाद नाही’ अशी नवीच व्याख्या केली. मोदींविरोधी बोलणाऱ्याला ‘अर्बन नक्षली’ ठरवले जाते, अशी राहुल गांधी यांची तक्रार आहे. सारे कबूल. पण न्याय-अन्याय कोण ठरवणार? उद्धव सरकारची नेमकी भूमिका काय? कारण उद्धव अजून ह्या विषयावर बोलले नाहीत.