अमित शहा एअर इंडिया विक्रीच्या पॅनलचे प्रमुख, नितीन गडकरींना वगळले : रिपोर्ट

Nitin Gadkari-Amit Shah

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एअर इंडियाचे निर्गुंतवणुकीकरण करण्यासाठी पुनःस्थापित मंत्र्यांच्या गटाच्या पॅनलमधून (जीओएम) रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना वगळले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उपरोक्त मंत्र्यांचे हे पॅनल एअर इंडियाच्या विक्रीबाबत मॉडॅलिटीवर काम करेल. आता या मंत्र्यांच्या गटात शहा यांच्यासह चार मंत्री आहेत. यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, वाणिज्य आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि नागरी उड्डयन मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांचा समावेश आहे. जेव्हा जून २०१७ मध्ये एअर इंडिया स्पेसिफिक आल्टरनेटिव्ह मॅकॅनिझम (एआयएसएएम) बाबत पॅनल स्थापन करण्यात आले तेव्हा या पॅनलमध्ये पाच सदस्य होते.

ज्याचे प्रमुख तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली हे होते. इतर चार मंत्र्यांत नागरी उड्डयन मंत्री अशोक गजपती राजू, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, ऊर्जा व कोळसा मंत्री पीयूष गोयल आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा समावेश होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्र्यांचे हे पॅनल मोदी-२ सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुनःस्थापित करण्यात आले आणि आता गडकरी त्या पॅनलचा भाग नाहीत. एआयएसएएम पुनःस्थापित करण्यात आला आहे आणि यात आधीच्या चार सदस्यांत बदल करण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ही बातमी पण वाचा : राष्ट्रीय पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता

मोदी सरकारच्या पहिल्या सत्ताकाळात एअर इंडियामधील सरकारचे ७६ टक्के शेअर विकत घेण्यासाठी २०१८ मध्ये गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यात प्रबंधनाच्या नियंत्रणाचाही प्रस्ताव होता. तथापि, गुंतवणूकदारांनी त्यांची बोली न ठेवल्याने ही प्रक्रिया अयशस्वी ठरली. सरकारने परत मागितलेली २४ टक्के दावेदारी आणि त्याचबरोबर अधिकार, मोठ्या प्रमाणातील कर्ज, क्रुड ऑईलच्या किमतीतील चढउतार, विनिमय दरातील कमी-जास्तपणा, मॅक्रो वातावरणातील बदल आणि व्यक्तिगत बोलीवरील मर्यादा, यामागे ही सर्व कारणे देण्यात आली आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक असेट मॅनेजमेंटने (डीआयपीएएम) एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी आधीच नवीन प्रस्ताव तयार करून ठेवला आहे. त्यात क्रुड ऑईलच्या किमती आणि विनिमय दरातील चढउतार आणि ईवायने मागील वर्षी उपस्थित केलेले मुद्दे आदींचा समावेश आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार यावेळी एअर इंडियातील संपूर्ण १०० टक्के दावेदारीचे डिसेंबर २०१९ पर्यंत विक्री प्रक्रियेचे उद्दिष्ट पूर्ण करील. तथापि, गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणातील दावेदारीसाठी आमंत्रित करण्याची अंतिम आणि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहीर करण्याची योग्य वेळेचा निर्णय नव्याने स्थापित करण्यात आलेली एआयएसएएम घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या सुरू असलेले लोकसभा सत्र २६जुलै रोजी संपत असून यानंतर लवकरच एआयएसएएमची बैठक घेण्यात येणार आहे. सरकारने २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकात १.०५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ज्यापैकी ८५ हजार कोटी रुपये मागील वित्तीय वर्षातून आले होते.