शेती कायद्याविषयी पवारांनी मांडलेल्या भूमिकेत अंबानी-अदानी नव्हते – संजय राऊत

Sharad Pawar - Sanjay Raut

मुंबई : कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 19वा दिवस आहे. आता लवकरच या आंदोलनावर तोडगा निघू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली आज आहे. मात्र, 18 दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनावर शिवसेनेचे (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी पुन्हा एकदा भाजपवर (BJP) जोरदार निशाणा साधत राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांची पाठराखण केली आहे. सामनातील रोखठोक या सदरात राऊत यांनी तिनही कायद्यांची समिक्षा केली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भूमिका आपल्या लेखातून मांडली आहे.

आजचा सामनातील रोखठोक…

पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांच्या भावना नाहीत हा अपप्रचार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून जे तीन कायदे मोदी सरकारने (Modi Government) आणले ते नक्की काय आहेत? ते कायदे म्हणजे शेतीचे थडगे आणि शेतकऱ्यांचे मरण आहे असे ज्यांना वाटते, त्यांनी हा विषय लोकांना समजावून सांगायला हवा, अशा शब्दात संजय राऊत यांनी नव्या कृषी कायद्याची माहिती असणाऱ्या लोकांना आवाहन केलं आहे.

शेतकरी आंदोलनावरील आरोपांची चिरफाड!

‘पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न नाहीत असे आपल्या प्रिय मोदी सरकारने ठरवून टाकले आहे. 8 डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी बंद यशस्वी करुन सरकारला आव्हान दिले. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांततेने, अहिंसक मार्गाने चालले, परंतु त्यांना भडकविण्याचे आणि बदनाम करण्याचे प्रयत्न कसोशीने झाले, मात्र त्याचा परिणाम आपल्यावर होऊ न देणारे असे आंदोलन मी प्रथमच पाहिले. पंजाबातील शेतकरी हे अतिरेकी आणि खलिस्तानी आहेत हा पहिला आरोप, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे हा दुसरा आरोप. हे सर्व आरोप पचवून दिल्ली-हरयाणाच्या सिंधू बॉर्डरवर शेतकरी लढत आहे. माणूस हा शेवटी जगण्यासाठीच मुख्यत्वे झगडत असतो. शेतकरी वेगळे काय करीत आहेत? शेतकऱ्यांच्या संदर्भात जे कायदे नव्याने निर्माण केले ते शेतकऱ्यांचे अस्तित्व, स्वाभिमान मारुन टाकणारे आहेत. मोदी सरकराने संसदेत ते घाईने मंजूर केले. त्यावर धड मतदान होऊ दिले नाही. आवाजी मतदानाने मंजूर केलेले हे कायदे शेतकऱ्यांनी फेकून दिले आहेत,’ अशा शब्दात राऊत यांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवर जोरदार टीका केलीय.

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांवरही राऊत यांनी बोट ठेवलं आहे. ‘शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करा अशी मागणी कुणी केली? पण मोदींचे सरकार हे तीन कायदे घेऊन आले. या कायद्यांची काळी बाजू काय ते निदान महाराष्ट्राने तरी समजून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांसंदर्भातले नवे कायदे हे मर्जीतल्या बड्या उद्योगपतींना फायदा व्हावा यासाठी बनवले. शेतकरी ज्या कायद्यांच्या विरोधात उभा ठाकला आहे, त्या तीन कायद्यांची माहिती किती जणांना आहे? कायद्याची भाषा कमालीची किचकट, सामान्यांना न समजणारी. म्हणून योगेंद्र यादव वगैरे लोक हे कायदे सोपे करुन लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत’, असं सांगत राऊत यांनी नवे कृषी कायदे आपल्या लेखातून विस्तृतपणे मांडले आहेत.

शरद पवारांची भूमिका

पवारांनी 10 वर्षांपूर्वी शेती कायद्यातील सुधारणेची भूमिका मांडली तेव्हा त्यात शेतकरी हिताचाच विचार होता. त्यावेळी अंबानी-अदानी यांनी शेती क्षेत्रात प्रवेश केला नव्हता. बड्या उद्योगपतींचा हा पसारा गेल्या 6 वर्षात वाढला आहे. शेतीमालाविषयी नवे धोरण आणि कायदे शेतकऱ्यांचे दिवाळे काढणारे आहे. सर्व काही तोट्यातच चालले आहे. शेती पिकवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ व त्यामानाने मिळणारे कमी दाम यामुळे शेती ही किफायतशीर राहिलेली नाही, तर धोकाच बनला आहे’, असं सांगत संजय राऊत यांनी पवार कृषीमंत्री असताना सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावरुन जे राजकारण सुरु आहे, त्यावरुनही केंद्राच्या भूमिकेवर टीका केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER