आडवाणी, जोशी व उमा भारतींसह सर्व आरोपी बाबरी विद्ध्वंस खटल्यात निर्दोष

विशेष न्यायालयाचा घटनेनंतर २८ वर्षांनी निकाल

Advani, Joshi and Uma Bharati

लखनऊ : अयोध्येतील बाबरी मशिद उद््ध्वस्त केल्याप्रकरणी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी दाखल केल्या गेलेल्या फौजदारी खटल्यांत येथील विशेष न्यायालयाने बुधवारी लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती व कल्याण सिंग या भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह २९ अन्य आरोपींनाही सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले. एवढेच नव्हे तर बाबरी मशिद पाडली जाण्याची घटना पूर्वनियोजित नव्हती, असा स्पष्ट निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.

विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी हा निकाल जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला दोन वर्षांत संपविण्याचा आदेश दिला होता. परंतु त्या मुदतीत ते पूर्ण न होऊ शकल्याने, वयोमानानुसार निवृत्त होणाºया  न्यायाधीश यादव यांना  विशेष मुदतवाढ देण्यात आाली. वाढीव मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी निकाल दिला.

मूळ खटला सुरु झाला तेव्हा त्यात एकूण ४९ आरोपी होते. १७ आरोपींचे खटला प्रलंबित असताना निधन झाले.आरोपींपैकी आडवाणी, जोशी व कल्याण सिंग यांना वयोमानामुळे तर उमा भारती यांना कोरोना संसगार्नंतर इस्पितळात दाखल असल्याने अनुपस्थितीची परवानगी देण्यात आली होती. इतर आरोपी निकालाच्या वेळी हजेर होते. यात साक्षी महाराज, साध्वी ऋतंभरा व महंत नृत्यगोपाल दास यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल व आचार्य गिरीराज किशोर या आरोपींचे खटला प्रलंबित असताना निधन झाले होते. अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीरामाचे मंदिर उभारले जावे यासाठी विश्व हिंदू परिषद व साधू-संतांनी आधीच आंदोलन सुरु केले होते. जेथे बाबरी मशिद बांधली गेली तीच रामजन्मभूमी आहे, असा या आंदोलकांचा दावा होता. त्यातच भाजपाचे अध्यक्ष असताना लालकृष्ण आडवाणी यांनी ‘मंदिर वही बनाएंगे’ अशी घोषणा घेऊन रथयात्रा काढली. याच धामधुमीत ६ डिसेंबर १९९२ रोजी देशभरातून आलेल्या हजारो कारसेवकांनी आधीच जीर्ण झालेल्या बाबरी मशिदीकडे मोर्चा वळविला व काही तासांतच ती ५०० वर्षांची जुनी वास्तू जमिनदोस्त केली.

संपूर्ण देश हादरवून हादरवून टाकणाºया तसेच देशाच्या राजकारणास नवे वळण देणाºया या घटनेच्या संदर्भात फैजाबाद व लखनऊ येथे त्यावेळी दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदविले गेले. पहिला गुन्हा बाबरी मशिद पाडणाºया निनावी कारसेवकांविरुद्ध होता तर दुसरा प्रक्षोभक भा,ण करून यासाठी त्यांना उत्तेजन दिल्याबद्दल आठ भाजपा नेत्यांविरुद्ध होता. नंतर तपास ‘सीबीआय’कडे दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिल्यानंतर कट कारस्थान रचण्याच्या गुन्ह्याचे कलमही लावले गेले व दोन्ही खटले लखनऊमध्ये एकत्र चालविले गेले.

बाबरी मशिद-राम जन्मभूमीशी संबंधित दिवाणी दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी निकाल देत संपूर्ण वादग्रस्त जागा राम मंदिर बांधण्यासाठी हिंदूना बहाल केली. तसेच त्याबदल्यात मुस्लिमांना अयोध्येच्या परिसरात पाच एकर जागा सरकारने द्यावी, असाही आदेश दिला. बाबरी मशिद पाडली जाणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य होते व त्यामुळे मुस्लिमांवर घोर अन्याय झाला, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपण म्हटले होते. ती वादग्रस्त जागा हिच खरी रामजन्मभूमी आहे का याचा फैसला त्या दिवाणी दाव्याच्या निकालाने झाला नाही. मात्र हिंदूंची तशी पूर्वापार चालत आलेली श्रद्धा आहे हे न्यायालयाने मान्य केल व त्याचआधारे जागा हिंदूंना दिली.

अशा प्रकारे या धुमसत्या तंट्यातून उद््भवलेल्या दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांची तीन दशकांनी का होईना समाप्ती झाली. मुस्लिमांनी न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून सरकारने दिलेली जमीन स्वीकारली आहे व तेथे मशिदीसह सांस्कृतिक केंद्र बांधण्याची त्यांची तयारी सुरु आहे. हिंदूच्या दृ।्टीने प्रत्यक्ष रामजन्मभूमी असलेल्या जागेवर बाांधायच्या भव्य राम मंदिराची पायाबरणीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिमाखात झाली आहे. आताच्या फौजदारी खटल्याच्या निकालाने या वादावर कायमचा पडदा पडेल असे दिसते. कारण भाजपाचे केंद्र सरकार या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याची सूतराम शक्यता नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER