सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सरसकट ओबीसी आरक्षण धोक्यात

OBC reservation
  • सुप्रीम कोर्ट : आरक्षण मागासलेपणाच्या प्रमाणात हवे

मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महापालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेली कित्येक दशके इतर मागासवर्गांसाठी (ओबीसी) असलेले सरसकट २७ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या एका घणाघाती निकालाने धोक्यात आले आहे. या निकालाचा परिणाम एवढा दूरगामी आहे की, या निकालाबरहुकूम आरक्षण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नजिकच्या भविष्यात होणाºया निवडणुकांमध्ये ‘ओबीसीं‘साठी अजिबात आरक्षण अजिबात आरक्षण न ठेवता येण्याची स्थिती उद््भवू शकेल.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधीच्या सर्व कायद्यांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे सरसकट २७ टक्के प्रमाण घटनाबाह्य ठरविताना न्यायालयाने काही महत्वाचे दंडक घालून दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, या कायद्यांनी राज्य सरकारला ‘ओबीसीं’साठी आरक्षण ठेवण्याची फक्त मुभा दिली आहे. कायद्यात असलेला २७ टक्क्यांचा उल्लेख हा फक्त आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेच्या संदर्भात आहे. ते या समाजवर्गाच्या आरक्षणासाठी सार्वकालिक व सर्वत्र सरसकट लागू करण्याचे प्रमाण नाही.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे न्यायालयाने असेही बंधन घातले की, ‘ओबीसीं‘ना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्याआधी राज्य सरकारला प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय या समाजवर्गाच्या मागासलेपणाचे प्रमाण किती आहे व ते मागासलेपण त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या किती आड येणारे आहे हे आधी ठरवावे लागेल. हे काम करण्यासाठी एक स्थायी आयोग नेमावा लागेल. आयोगाने अशा स्वरूपाची सर्व माहिती गोळा करून शिफारस केल्याशिवाय राज्य सरकारला आरक्षण देता येणार नाही. जे आरक्षण द्यायचे ते आयोगाने केलेल्या शिफारशीएवढेच देता येईल. शिवाय मागासलेपणाचा व आरक्षणाच्या प्रमाणाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यात कमी जास्त बदल करावा लागेल.

‘ओबीसीं’ना आरक्षण देताना एकूण लोकसंख्येतील त्यांचा हिस्सा हा निकष लावता येणार नाही. या आरक्षणासाठी मागासलेपणाचे प्रमाण आणि त्याचा परिणाम हाच निकष असेल. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि ‘ओबीसी’ या सर्वांचे मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होणार नाही, याचे भानही सरकारला ठेवावे लागेल. अनुसूचित जाती व अनूसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत जागाच शिल्लक राहात नसतील तर ‘ओबीसीं’ना मुळीच आरक्षण देता येणार नाही. तसेच आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींना व अनुसूचित जाती व जमातींना आधी आरक्षण द्यावे लागेल. व त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत जागा शिल्लक राहिल्या तर तेवढेच आरक्षण ‘ओबीसी’ना देता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खरे तर न्यायालयाच्या घटनापीठाने डॉ. के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. भारत सरकार या प्रकरणाच्या सन २०१० मध्ये दिलेल्या निकालात ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या बाबतीत वरीलप्रमाणे संवैधानिक व कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या कायद्यांमध्ये अनुरूप बदल करणे व आयोग नेमून ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे प्रमाण वेळोवेळी ठरविणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य सरकारने गेल्या १० वर्षांत त्यादृष्टीने काहीही न करता ‘ओबीसीं’चे सरसकट २७ टक्के आरक्षण सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समान पद्धतीने व कायमसाठी दामटून नेले आहे. पण यापुढे  सरकारला तसे करता येणार नाही, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली.

डिसेंबर २०१९ व जानेवारी २०२०मध्ये वाशिम, भंंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्ती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आणि त्यात ‘ओबीसीं’साठी ठेवण्यात आलेले आरक्षण यांना आव्हान देणाºया याचिकांवर न्या. अजय खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. विकास किसनराव गवळी (एकंबा, वाशिम), अंबादास रंगराव उके (नागपूर), किसनराव कुंडलिकराव गवळी (एकंबा, वाशिम) आणि रमेश दयाराम डोंगरे (मोप-रिसोड, वाशिम) यांनी या याचिका केल्या होत्या.

शेकडो जागांवरील निवडणूक ठरली रद्द

वर उल्लेख केलेल्या निवडणुकांमध्ये वाशिम जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १४ तर ग्राम पंचायतींमधील ११४ जागा ‘ओबीसीं’साठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. इतर जिल्ह्यांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षण असे होते: भंडारा- जि.प. १४ व ग्रामपंचायत १४६. अकोला जि.प. १४ , पंचायत समित्या २८ व ग्रामपंचायती १४६. नागपूर- जि.प.१६, पंचायत समित्या ३१ व गोंदिया- जि. प. १४, पंचायत समित्या ३० व ग्रामपंचायती १४७. त्यावेळी न्यायालयाने या याचिकांच्या अंतिम निकालास अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली होती.

त्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोगाने ‘ओबीसी’चे असेच आरक्षण ठरवून इतरही निवडणूका घेतल्या होत्या. या निकालामुळे ‘अ ोबीसीं’चे ते सर्व आरक्षण घटनाबाह्य ठरून तेथे घेण्यात आलेल्या निवडणूका रद्द झाल्या आहेत. आयोगाने या सर्व जागा आजपासून रिक्त झाल्याचे मानून तेथे त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उर्व रित काळासाठी खुल्या जागांच्या पोटनिवडणूका घ्याव्यात, असाही आदेश देण्यात आला. यामुळे आयोगाला येत्या काही दिवसांत अशा शेकडो जागांवर पोटनिवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

-अजित गोगटे

Check Online PDF

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER