ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर फडणवीसांनी केली मागणी; अजितदादांनी बोलावली तातडीची बैठक

मुंबई :- ओबीसींसाठी (OBC reservation) असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत.

ओबीसी समाजाला मिळालेलं राजकीय आरक्षण रद्द झालं तर त्यातून समाजात अस्वस्थता निर्माण राज्यात असंतोष निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शनिवारी बैठक घेण्याची तयारी दाखवली आहे.

आज विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करुन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याबद्दल सभागृहात उपस्थित केला. या विषयावर प्रश्नोत्तारांचा तास रद्द करुन नियम 57 अन्वये चर्चा करण्याची मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निर्णयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, असं म्हणत या विषयात राज्य सरकारचं दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप केला.

तसंच, दीड वर्षापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात आयोग स्थापन करण्यास सांगितलं होतं. तरी देखील राज्य सरकारने आयोग स्थापन का केला नाही, असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा आदेश वाचत फडणवीस यांनी सरकार फक्त सारख्या तारखा मागतंय आणि बाकी काही करत नाही अशी कोर्टाने मारलेला ताशेरेही सभागृहात सांगितले.

‘हा विषय फक्त 5 जिल्ह्यांपुरता नाहीये तर इतर ठिकाणीही ते मग लागू होतील’ असे म्हणत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात आकडेवारी देखील तयार करुन अहवाल तयार केला पण तसं काही केलं गेलं नसल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला.

‘या विषयी सरकारने तात्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी, फडणवीस यांनी केली. राज्यातले मंत्री ओबीसी आरक्षणाकरता मोर्च काढतात पण काहीच करत नाही असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.

यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ‘राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार 1994 पासून ओबीसींनी राजकीय आरक्षण देण्यात येतंय अशी माहिती दिली. याबद्दल उद्या शनिवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, ॲडव्होकेट जनरल आणि सर्व संबंधितांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं. या संदर्भात आयोग नेमणे तसंच इतर विषयांसंदर्भात विस्तृत चर्चा करण्याची तयारी असल्याचंही पवार यांनी आश्वासन दिलं. तसंच ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचंही पवार यांनी स्पष्ट केलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निकालाचा थेट परिणाम नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषदांवर होण्याची शक्यता आहे. लगेच कोर्टाच्या आदेशाचा पालनाची वेळ आल्यास पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. कोर्टाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. तशा जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. पण ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नक्की माहिती नसल्याने त्यानुसार जागा निश्चित करता येत नसल्याचं शपथपत्र राज्य निवडणुक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, निवडणुक घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि त्याच्यानुसार निवडणुका झाल्या होत्या. यात ओबीसींसाठी 50 टक्के जागा आरक्षित होत्या. पण आता यात 27 टक्के इतकी कपात करावी लागणार आहे.

ही बातमी पण वाचा : …तर ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू : प्रकाश शेंडगे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER