काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रीपद देणास अजित पवारांचा विरोध

Ajit Pawar

मुंबई : काँग्रेसच्या (Congress) प्रदेशाध्यक्ष्यपदासाठी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांच नाव जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागी शिवसेनेला (Shiv Sena) विधानसभा अध्यक्षपद देण्यास काँग्रेस तयार झाली आहे व याच्या बदली शिवसेना काँग्रेसला उपमुख्यमंत्री देण्यावर काँग्रेस अनुकूल असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र याला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (NCP) विरोध असल्याचे दिसून येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना अप्रत्यक्षपणे विरोध दर्शवला.

काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्री करण्याचा प्रस्ताव असल्याच्या बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही, असं म्हणत विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चा फेटाळून लावल्या.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडी एक वर्षापूर्वी अस्तित्वात आली, तेव्हा सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या तिन्ही नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतलेले आहेत, ते संपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचं काम आम्ही करतो. प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा निर्णय हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्यात बाकीच्यांनी चर्चा करण्याचं कारण नाही, असं विधान अजित पवार यांनी केलं.

वाढत्या इंधनदरावर बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले आहेत हे सांगण्याची गरज नाही. त्याचं समर्थन करता येणार नाही, त्यामुळे कर कमी करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कुणाच्या हातात असते, हे आपल्या देशातील लोकांना माहीत आहे. उलट केंद्र सरकारच्या अशा दरवाढीमुळे उद्या पेट्रोल 100 रुपये लीटर झालं, तरी आश्चर्य वाटून घेऊ नये. स्वतःचं अपयश लपवण्यासाठी फडणवीसांनी असं वक्तव्य केलं असणार, असं उत्तर अजित पवारांनी दिलं.

वीज दराबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांची 45 हजार कोटीची थकबाकी होती, त्यातील केवळ 15 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरायचे आहेत. असे तीस हजार कोटी रुपये माफ केले. वीज कंपन्या अडचणीत असतानाही 30 हजार कोटी रुपये माफ करुन अडचणीत असलेल्या माणसाला राज्य सरकारने आधार दिला. त्यामुळे भाजप उद्या तोंडदेखलं आंदोलन करतंय, अशी टीका अजित पवारांनी केली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन शेतकरी आंदोलनावर ट्विट केली जात आहेत. सेलिब्रिटींनी काय ट्विट् करावं, हा त्यांचा अधिकार आहे. आपल्याला घटनेने स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याबद्दल आम्हाला बोलायची गरज नाही. उलट एवढं आंदोलन पेटलेलं असतानाही केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काहीही दिलं नाही, अशी टीका अजित पवारांनी केली.

राज्य सरकारने प्रत्येक खेळाडूला नोकऱ्या दिलेल्या आहेत. आता ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी आपण प्रत्येकाला 50 लाखाची मदत केली आहे. देशासाठी पदक जिंकणाऱ्यांना 1 कोटी देऊन आपण कौतुक केलं आहे. तेजस्विनी सावंत, राही सरनोबत यांच्याबरोबर अनेकांना नोकऱ्या देण्याचं काम चालू आहे. भरतीत खेळाडूंना पाच टक्के आरक्षण आम्हीच सरकारमध्ये असताना दिलंय. राज्यपालांनी काय बोलावं हा त्यांचा अधिकार आहे. ते काय बोलले त्याबाबत मी माहिती घेईन आणि अडचण असेल तर ती दूर करु, अशी ग्वाही अजित पवारांनी दिली.

राजकारणता कुणी कुणाला धमकी देण्यात काहीही अर्थ नसतो. समोरच्या कार्यकर्त्यांना बरं वाटण्याकरता, आपले कार्यकर्ते बरोबर रहावेत यासाठी काही गोष्टी कुणी बोलत असतं. मला त्या वक्तव्याबद्दल काहीही माहित नाही, जर दिली असेल तर त्या धमकीला घाबरण्याचं काही कारण नाही, असंही अजित पवार म्हणाले.

नाना पटोले यांनी मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची सूचना केली. ते विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत, विधानसभेच्या परिसरात काय सूचना करावी हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी जरी सरकारला सांगितलं तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ त्यावर चर्चा करेल आणि पुढे कसं जायचं ते ठरवतील. मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल. मशीनने पेपरलेस काम होतं म्हणून तो पर्याय आला. देशाच्या लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुका मशीनद्वारे होतात, इतरही मशीनद्वारे होतात. मात्र त्यात कुणाला शंका वाटत असेल, त्रुटी राहिलेली दिसत असेल, नवीन तंत्रज्ञान आलेलं असेल आणि त्यातून पारदर्शकता निर्माण करता येत असेल तर त्याचा विचार झाला पाहिजे, असं अजित पवार म्हणाले.

लोकसभेला भाजपच्या (BJP) जागा जास्त आल्या आणि इतर पक्षांच्या बोटावर मोजण्याइतक्या आल्या तेव्हा तो राग मशीनवर काढल गेला. काही राज्याच्या निवडणुका भाजप हरलं तेव्हा त्यांनी तशी भूमिका घेतली. निवडणुकीच्या काळात काही भुरटे फिरत असतात, आम्हाला पॅकेज द्या आम्ही मतं फिरवून दाखवतो. विधानसभा अध्यक्षांचं तसं मत असू शकतो, त्यांना तो अधिकार आहे. आम्हालाही मंत्रीमंडळात चर्चा करण्याचा अधिकार आहे आणि मतं मांडण्याचा अधिकार आहे. शेवटी मुख्यमंत्री सगळ्यांची मतं एकून घेतील आणि योग्य तो निर्णय घेतील, असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांना शेतकऱ्यांना भेटण्यापासून अटकाव करण्यात आला. देशात कुठेही आंदोलन सुरू असल्यास कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आंदोलनाच्या ठिकाणी अहिंसेच्या मार्गाने जात असेल तर जाऊ दिलं पाहिजे, प्रक्षोभक बोलत असेल तर रोखलं पाहिजे, कारवाई केली पाहिजे. सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादीच्या खासदार आहेत. संजय राऊत आणि शिवसेनेचे खासदार तिथे गेले होते. महाविकास आघाडीतील पक्षाचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे आमचे नेते तिथे जाणार आणि भेटणार. त्यांच्याशी चर्चा करून मुद्दे मिळतात आणि ते संसदेत मांडता येतात, असं अजित पवार म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER