सिंचन घोटाळ्यात एसीबीकडून अजित पवार निर्दोष, हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल

ajit-pawar-gets-clean-chit-irrigation-scam

नागपूर : राज्यातील बहुचर्चित सिंचन घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणत्याही स्वरुपाची फौजदारी जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचे स्पष्ट करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने त्यांना निर्दोष बहाल केले आहे. यासंदर्भात ‘एसीबी’ नागपूर कार्यालयाच्या अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

टेंडर प्रक्रिया, खर्च मंजुरी इत्यादीसंदर्भातील बाबी तपासण्याची जबाबदारी जल संसाधन विभाग सचिव व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांची आहे. त्या दोघांनी पवार यांना विशिष्ट बाब करता येणार नाही, याची माहिती दिल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत. त्यामुळे पवार यांना या प्रकल्पांतील कुठल्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक (नागपूर) रश्मी नांदेडकर यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यापूर्वी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र देत पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरीच्या नोटशीटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, अशी माहिती त्यावेळेच्या प्रतिज्ञापत्रात दिली होती.

महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १० (१) नुसार संबंधित विभागातील दस्तावेजांची सूक्ष्म अभ्यास करण्याची जबाबदारी सचिवांची आहे. या प्रक्रियेदरम्यान सचिवांना दस्तावेजांमध्ये काही आक्षेपार्ह बाब आढळल्यास ती बाब संबंधित विभागाचे मंत्री किंवा मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देणेही सचिवांचे काम आहे. तसेच व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक पदही सचिवांच्या समकक्ष असून त्यांनाही निविदा प्रक्रियेत आक्षेपार्ह काही दिसल्यास त्यांचेही मुख्य सचिव किंवा संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देणे हे कर्तव्य आहे.

त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर व खर्च मंजुरीमध्ये काही अवैधता आहे वा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी या दोन अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी याची माहिती पवार यांना द्यायला हवी होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे पवार यांच्यावर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.