अजित पवार, आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतो का ? पडळकर भडकले

Maharashtra Today

पुणे :- सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरुन भाजपाचे आमदार गोपीचंद (Gopichand Padalkar) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर आरोप केला – तुमच्या मनात बहुजनांविषयी आकस आहे. तुमचे सरकार त्यांच्या आरक्षणाच्या हक्काची गळचेपी करत आहे. आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतो का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भात अजित पवार यांनी सविस्तर पत्र लिहले आहे. या पत्रात गोपीचंद पडळकर यांनी पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन महाविकासआघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारवर टीका केली.

पडळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, रयतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महराज, क्रांतीसूर्य महात्मा फुले, आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना काळीमा फासण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे. बहुजनांच्या हिताच्या बाबतीत आपले सरकार सतत गळचेपीचे धोरण राबवत आहे.

तुमचा पक्ष आपल्याच पई पाव्हण्यांचा आणि त्यांच्याच हिताचा विचार करणारा आहे, त्याविषयी माझी काही तक्रार नाही, पण तुम्ही आता महत्वाच्या वैधानिक पदावर आहात ह्याचे भान ठेवून सर्वसमावेशक निर्णय घेतले पाहिजे, पण दुर्दैवानं असे घडत नाही.

उच्च न्यायालयाने दि. ४ – ०८ – २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाले होते. म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली व त्या अनुसरून फडणवीस सरकारने १९ – १२ – २०१७ ला पदोन्नतीबाबत मागासवर्गीय प्रवर्गातील पदे रिक्त ठेऊन केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय काळजीपूर्वक घेतला. परंतु तुमच्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारने या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली.

ही बातमी पण वाचा : अजितदादांनी नागपुरातील कोव्हॅक्सीनचा प्रकल्प पुण्याला पळवला, मंत्री मात्र गप्प

१८ फ्रेब्रुवारी २०२१ ला अन्यायकारक GR काढून राज्यात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा विचार न करता २५ – ०५ – २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती भरण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय बहुजनांवर अन्यायकारक होता, त्याला विरोध झाल्यानंतर परत २० एप्रील २०२१ रोजी नवा GR काढला. आता परत ०७ मे २०२१ रोजी गोंधळात टाकणारा नवीन GR काढला आहे. यातही बहुजनांना भविष्यात आरक्षण कसे मिळणार नाही, याचीच सोय करून ठेवली आहे. एवढेच नाही तर ज्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसार वरचे स्थान मिळाले आहे, त्याला सुद्धा ‘रेट्रोस्पेक्टीव्ह इफेक्ट’ देऊन पुढील सेवाजेष्ठतेचा लाभही थांबवलेला आहे. तुम्हाला आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतोय का? की बारामतीची जहागिरी?

तुमच्या प्रस्थापित सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिकेमध्ये जमा करायची कागदपत्रे आणि प्रमाणित डेटा (Quantifiable Data) सुद्धा आजतागायत जमा केलेला नाही, तसेच कोणताही निष्णात वकील ही नेमलेला नाही, यावरूनच आपल्या मनातील बहुजनांप्रतिचा आकस दिसून येतो.

सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायलयाच्या अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 च्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहुन मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची ३३ टक्के पदोन्नीची रिक्त पदे आरक्षित कोट्यातून बिंदू नामावलीनुसार भरण्याबाबत तात्काळ आदेश काढावा आणि १८ फेब्रुवारीचा २०२१,२० एप्रील २०२१ व ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा २५ मे पासून मी मंत्रालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करेल.

Disclaimer : बातमीत एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र टुडेच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व महाराष्ट्र टुडे स्वीकारत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button