‘एम्स’ची पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा महिनाभर पुढे

INI CET 2021 - Supreme Court

नवी दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतर्फे (AIIMS) पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्याससक्रमांसाठी गेतली जाणारी प्रवेश परीक्षा (INI CET 2021) एक महिना पुढे ढकलण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी दिला. येत्या १६ जून रोजी व्हायची ही परीक्षा त्यानंतर महिनाभराने केव्हाही घेता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ही परीक्षा देऊ इच्छिणार्‍याया २६ डॉक्टरांनी आणि ‘इंडियन मेडिकल असोसिएसन’च्या छत्तीसगढ शाखेने केलेल्या याचिकांवर न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने हा आदेश दिला. परीक्षा देऊ अनेक इच्छिणारे डॉक्टर देशाच्या दूरवरच्या भागांमध्ये ‘कोविड ड्युटी’वर आहेत हे पाहता १६ जून रोजी परीक्षा घेणे मनमानीपणाचे ठरेल, असे आम्हाला वाटते, असे खंडपीठाने नमूद केले.

सकाळच्या सत्रात या याचिका आल्या तेव्हा खंडपीठाने परीक्षा पुढे ढकलणे शक्य आहे का, असे विचारून त्याचे उत्तर देण्यासाठी त्या नंतर ठेवल्या. नंतर ‘एम्स’च्या वकिलाने परीक्षा पुढे ढकलण्यास हरकत घेत सांगितले की, परीक्षा पुढे ढकलण्याने न भूतो अशी परिस्थिती निर्माण होईल. या परिक्षेतून एक हजार पदव्युत्तर डॉक्टरांच्या नेमणुका व्हायच्या आहेत. परीक्षा घेतली नाही तर डॉक्टर उपलब्ध होणार नाहीत. आताच्या या याचिकाकर्त्यांना परीक्षा दणे शक्य नसेल तर ते सप्टेंबरमधील परीक्षा देऊ शकतील.

परंतु हे म्हणणे अमान्य करत खंडपीठाने म्हटले की, दिल्लीतील कोरोनाची परिस्थिती आयोक्यात असली तरी देशाच्या अनेक भागांत ती अद्यापही गंभीर आहे. बरेच परीक्षार्थी डॉक्टर दूरवरच्या ठिकाणी ‘कोविड ड्युटी’वर आहेत. त्यांना परिक्षेच्या तयारीसाठी वेळ मिळणार नाही.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची ‘नीट’ परीक्षा पुढे ढकलली गेली आहे. नवी तारीख ठरविताना परीक्षार्थींनी तयारीसाठी किमान एक महिन्याचा वेळ मिळेल, असे आश्वासन हा निर्णय घेताना पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहे. अशा स्थितीत ‘एम्स’ने ही परीक्षा १६ जून राजी ठरल्याप्रमाणे घेणे अन्यायकारक व पक्षपाती आहे.

पदव्युत्तर परीक्षा रद्द करण्यास नकार
याच खंडपीठाने आणखी एका याचिकेवर पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा कोरोना महामारीमुळे रद्द करण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या काही डॉक्टरांच्या याचिकेत अशी विनंती करण्यात आली होती. परंतु त्यावर विचार करण्यास खंडपीठाने ठामपणे नकार दिल्यावर याचिकाकर्त्यांनी ती मागणी सोडून दिली. त्यामुळे खंडपीठाने याचिकेतील अन्य मुद्द्यांवर केंद्र सरकार व राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगास नोटीस जारी करून त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवली. पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या डॉक्टरांच्या हाती रुग्णांना कसे काय सोपविले जाऊ शकते, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. शिवाय परीक्षा रद्द करायची की परीक्षार्थींचे मूल्यमापन पर्यायी पद्धतीने करायचे याचा निर्णय संबंधित प्राधिकाºयांनी घ्यायचा आहे. न्यायालयाकडे याविषयीचे तज्ज्ञ झान नाही, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button