रायगड किले के संवर्धन के लिए पुरातत्व विभाग के साथ करार- मुख्यमंत्री

· मुंबई के झोपडपट्टीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर · बलीराजा चेतना अभियान के लिए केंद्र सरकार देगी निधि · झुडपी जंगल की 54 हजार हेक्टेयर जमीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए देंगें

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की मानबिंदू मानेजानेवाले ऐतिहासिक रायगड किले के संवर्धन के लिए राज्य सरकार शीघ्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ सामंजस्य करार करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां दी।

राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में आज मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के साथ बैठक हुई। इस अवसर पर रायगड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सांसद संभाजी राजे छत्रपती, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक उषा शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में प्रमुखरूप से रायगड किले के जतन व संवर्धन के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे काम का जायजा लिया गया। इस काम के लिए राज्य सरकार की ओर से 606 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों का एक पथक तैयार किया गया है। इस काम को गति देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार को दिए जाएं। राज्य की इस विनंति को मंजूरी दी गई है। इस संदर्भ में राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच जल्द सामंजस्य करार किया जाएगा। इसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे गति से कार्य किया जाएगा। इसीतरह इन अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से आवश्यक अधिकारी और सेवा-सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके कारण रायगड किले के संवर्धन के काम में गतिशीलता आएगी। यैसा विश्वास भी श्री फडणवीस ने व्यक्त किया।

बलीराजा चेतना अभियान के लिए केंद्र सरकार निधि देगी

केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री नितीन गडकरी ने राज्य की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बलीराजा चेतना अभियान के अंतर्गत मंजूरी दी है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रूचि दिखाई थी। आज की बैठक में इस संदर्भ में समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य में इस अभियान के लिए इस साल केंद्र से आवश्यक निधि प्राप्त हो, यैसी विनंति की गई। आज की बैठक में उसे मंजूरी दी गई। इसके चलते बलीराजा चेतना अभियान के तहत प्रदेश की 100 परियोजनाओं के कामों में गति आएगी। यह जानकारी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दी।

मुंबई के झोपड़पट्टीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर

झोपड़पट्टीवासियों के संदर्भ में हुए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई के वर्ष 2011 तक के झोपडपट्टीवासियों को अधिकृत करने के संदर्भ में राज्य सरकार ने कानून बनाया है। इसे केंद्र सरकार के साथ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। इसे शीघ्र मंजूरी देने की मांग की गई है। इस निर्णय को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों ने आज मंजूरी दे दी है। आनेवाले 8 से 10 दिन में उसे सभी स्तरों पर मंजूरी मिल जाएगी। इस निर्णय से वर्ष 2011 तक मुंबई के झोपडपट्टी में रहनेवाले रहिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल करके उन्हें मकान दिया जाएगा।

झुडपी जंगल की 54 हजार हेक्टेयर भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए

राज्य में झुडपी जंगल के संदर्भ में इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में दो बैठकें हो चुकी हैं, इनमें से कई विषयों का हल निकल गया है। केवल झुडपी जंगल की जमीन विभिन्न स्थानीय निकाय संस्थाओं को हस्तांतरित करने के बारे में अभी भी केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। यह मंजूरी न मिलने से उन जमीनों पर बनाए गए स्कूल सहित बनाई गई सड़कें स्थानीय निकाय संस्थाओं को हस्तांरित न किए जाने से दिक्कतें निर्माण हो रही हैं। इस संबंध में आज की बैठक में निर्णय लिया गया है और यह विषय कानून विभाग के पास भेजा जाएगा और इस मसले का हल निकाला जाएगा। इसतरह का आश्वासन संबंधितों की ओर से दिया गया है। इस निर्णय से झुडपी जंगल की 54 हजार हेक्टेयर भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री फडणवीस ने दी।