केंद्राच्या लसीकरण धोरणाविरुद्ध प. बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्टात

Mamata Banerjee - Coronavirus Vaccination - Supreme Court
  • सर्व राज्यांना केंद्राने विनामूल्य लस देण्याची मागणी

नवी दिल्ली : कोरोना लसीकरणाच्या (Coronavirus Vaccination) १८ ते ४५ या वयोगटासाठीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने स्वीकारलेले धोरण सार्वत्रिक लसीकरणाच्या उद्दिष्टाला मारक ठरणारे असल्याने ते रद्द करावे आणि सर्वांसाठी लागणारी लस स्वत: खरेदी करून तिचे राज्यांना समन्यायी वाटप करण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावा, अशी याचिका ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसच्या (Trinamool Congress) पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

न्यायालयाने कोरोनासंबंधी जे प्रकरण स्वत:हून हाती घेतले आहे, त्यात एक अर्ज करून प. बंगालने हा विषय मांडला आहे. याचिका म्हणते की, कोरोना महामारीचा निर्णायकपणे मुकाबला करण्यासाठी लोकांमध्ये या विषाणूच्या विरुद्ध सामूहिक प्रतिकारशक्ती (Herd Immunity) निर्माण करणे हाच खात्रीशीर मार्ग आहे. यासाठी १८ वर्षांवरील किमान ७० टक्के नागरिकांचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे लागेल. यासाठी लसीचे किमान १.४ अब्ज डोस लागतील. केंद्राने ही जबाबदारी राज्यांवर टाकली आहे. परंतु त्यासाठी जे धोरण ठरविले आहे त्याने एकतर राज्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लसीचे डोस उपलब्ध होणार नाहीत. शिवाय सर्वांचे लसीकरण व्हायला वेळही बराच लागेल. याने लसीकरणाचा मूळ हेतूच विफल होईल.

याचे कारण विशद करताना प. बंगाल सरकार म्हणते की, या धोरणानुसार केंद्र सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून स्वत:च्या वाट्याचा लसीचा ५० टक्के कोटा १५० रुपये प्रतिडोस या दराने खरेदी करणार आहे व त्याचा वापर स्वत:च करणार आहे. राज्ये व खासगी इस्पितळांसाठी लसीचे वेगळे दर ठरवण्याची कंपन्यांना मुभा दिली आहे. त्यानुसार कंपन्यांनी राज्यांसाठी ‘कोविशिल्ड’ची किंमत ४०० रुपये प्रतिडोस तर ‘कोव्हॅक्सिन’ची किंमत ६०० रुपये प्रतिडोस अशी ठरविली आहे. किंमत आणि पुरवठा या बाबतीत राज्यांशी कंपन्यांशी वाटाघाटी कराव्या, असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे राज्यांमध्ये लसीसाठी स्पर्धा लागेल. त्याने किंमत वाढेल व कोणालाच हव्या तेवढ्या प्रमाणात लस मिळणार नाही.

याचिका म्हणते की, भारतात दोनच कंपन्या लसीचे उत्पादन करत असल्याने सर्वांसाठी पुरेल एवढी लस नजीकच्या भविष्यकाळात त्यांच्याकडून उपलब्ध होणे कठीण दिसते. त्यामुळे केंद्र सरकारला जेवढी लागेल तेवढी लस केंद्र सरकारला केवळ देशातूनच नव्हे तर विदेशांतूनही खरेदी करण्यास व मिळणाऱ्या लसीचे राज्यांना वाटप करण्यास सांगावे. विशेष म्हणजे न्यायालयानेही सुनावणीच्या वेळी अशाच प्रकारची सूचना केंद्र सरकारला केली होती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button