राऊतांनंतर आता पटोले : सरकारमध्ये काँग्रेसच्या नशिबी मागण्या करणेच

Nitin Raut - Congress - Nana Patole

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये (Mahavikas Aghadi) काँग्रेस (Congress) सहभागी आहे; पण सुरुवातीपासून या पक्षाला सरकारमध्ये दुय्यम वागणूक मिळते असा सूर आहे. आपल्या खात्याला पुरेसा निधी दिला जात नाही अशी तक्रार काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी यापूर्वीही केलेली आहे. ओबीसी मंत्रालयाला निधी दिला जात नाही म्हणून मागे विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) चांगलेच संतप्त झाले होते. सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्याकडील पशुसंवर्धन, दुग्धविकास तसेच क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचा जीव फारच लहान आहे. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांच्या ऊर्जा विभागाने कोरोना (Corona) काळात अवाजवी आकारणी झालेल्या चार महिन्यांच्या वीज बिलाबाबत सवलत द्यावी, असा प्रस्ताव आतापर्यंत दहा वेळा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे दिला; पण वित्त विभाग काही पैसा द्यायला तयार नाही. कारण ही सवलत द्यायची तर राज्य शासनाकडून महावितरणला तेवढी रक्कम द्यावी लागणार हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सातत्याने प्रयत्न करूनही राऊत हे लाखो वीज ग्राहकांवरील अन्याय दूर करू शकलेले नाहीत.

महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांच्या विभागाची निधीची फाईल वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अडली होती. तेव्हा त्या पवार यांच्यावर चांगल्याच भडकल्याची चर्चा मध्यंतरी रंगली होती. राज्यातील १२ लाख आदिवासींना खावटी देण्यासंबंधीची फाईल वित्त विभागात तब्बल सहा महिने अडली होती. अजूनही त्यातील निधीचे वाटप सुरू झालेले नाही. हा निर्णय होत नसल्याने या विभागाचे मंत्री के.सी.पाडवी चांगलेच हैराण झाले होते.

शिवसेना (Shiv Sena) आणि राष्ट्रवादीचे (NCP) मंत्री, नेते मागण्या करत बसण्यापेक्षा सरकारमधून स्वत:ची कामे करवून आणतात आणि काँग्रेसचे मंत्री, नेते मागण्याच करत राहतात. शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे गॉडफादर आहेत. राष्ट्रवादीच्या मंत्री, आमदारांचे वाली अजित पवार आहेत. काँग्रेसच्या मंत्री, आमदारांचे नेतृत्व करू शकेल असा खमक्या माणूस नाही, अशी खंत काँग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांची अवस्था तर आणखीच वेगळी आहे. आपल्याला हवा असलेला निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बसून करवून घेण्याऐवजी ते मागण्यांची पत्रं देत असतात. जणू काही ते विरोधी पक्षनेते आहेत. आता त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना एक पत्र देऊन, राज्य सरकारने तीन दिवसांपूर्वी दिलेल्या पॅकेजमध्ये शेतकरी, केशकर्तनालय चालक, फूलविक्रेते, टॅक्सीचालक, मासळी विक्रेते यांचाही समावेश करावा आणि त्यांना अर्थसाहाय्य करावे अशी मागणी केली आहे. पटोले हे अत्यंत आक्रमक नेते मानले जातात. आपली भूमिका ते परखडपणे मांडत आले आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पॅकेज निश्चित केले होते. पटोले यांच्या पत्रावरून दोन-तीन शंका उपस्थित होतात. पॅकेज ठरवताना काँग्रेसला विश्वासात घेतले नव्हते का? काँग्रेसच्या मंत्र्यांशी (बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण) समजा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली असेल तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी पॅकेजचा लाभ शेतकरी व इतर वंचित वर्गाला मिळावा अशी मागणी लावून धरली होती का? पॅकेज ठरविण्यासाठीच्या बैठकीत काँग्रेसचे जे मंत्री सहभागी झाले त्यांनी त्या आधी पटोले यांच्याशी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चर्चा केली नव्हती का? आणि समजा केलीही असेल तर मग आपल्या मागण्या ते पदरात का पाडून घेऊ शकले नाहीत? सरकारमध्ये काँग्रेसचे ऐकले जात नाही, असा संदेश जाणे हे काँग्रेस पक्षासाठी चांगले नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button