परवडणार्‍या  दरात औषधोपचार हाही प्रत्येकाचा मुलभूत हक्क सुप्रीम कोर्ट म्हणते इस्पितळांवर निर्बंध हवे

Supreme court

नवी दिल्ली : प्रत्येक नागरिकाच्या चांगल्या आरोग्याच्या मुलभूत हक्कामध्ये आजारी पडल्यास परवडणार्‍या दरात औषधोपचार मिळणे याचाही समावेश होतो. त्यामुळे सध्याच्या कोरोना महामारीच्या संकटकाळात राज्य सरकारे व स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या इस्पितळांमध्ये यासाठी जास्तीत जास्त सोय करावी किंवा आपती व्यवस्थापन कायद्याचे अधिकार वापरून खासगी इस्पितळांमधील उपचारांच्या दरांवर मर्यादा घालायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.

कोरोना महामारी आणि त्यासाठीची आरोग्यव्यवस्था हा विषय न्यायालयाने स्वत:हून याचिका म्हणून हाती घेतला होता. त्यात खास कोरोना रुग्णांसाठीच्या इस्पितळांंना आगी लागण्याच्या घटनांचाही समावेश होता. त्याचा निकाल देताना न्यायालयाने वरीलप्रमाणे मत नोंंदविले.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार चांगले आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत हक्क आहे. आरोग्याच्या या हक्कात परवडणार्‍या  दरात औषधोपचार मिळणे याचाही समावेश होतो. त्यामुळे नागरिकांसाठी असे परवडणारे औषधोपचार उपलब्ध होतील याची व्यवस्था करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कारणे काहीही असोत पण वैद्यकीय उपचार सतत महाग होत चालले आहेत व ते सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे एखादी व्यक्ती कोरोनातून वाचली तरी उपचारांच्या खर्चाने तिचे आर्थिक कंबरडे पार मोडून जाते. अशावेळी राज्य सरकारे व स्थानिक प्रशासनांनी एक तर आपल्या इस्पितळांमध्ये सोयी वाढवायला हव्यात किंवा खाजगी इस्पितळांमधील उपचारांच्या दरावर अंकुश ठेवायला हवा.

आणखी एक पैलू अधोरेखित करत न्यायालयाने म्हटले की, जास्तीत जास्त लोकांच्या कोरोना चाचण्या करून त्यांच्या निष्कर्षांची खरीखरी माहिती जाहीर केली जायला हवी. केलेल्या चाचण्या व त्यातून किती व्यक्ती कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ आढळल्या याविषयी पूर्ण पारदर्शकता असायलाच हवी. अन्यथा आता सर्वकाही आटोक्यात आले आहे असा गैरसमज होऊन लोक गाफील राहतील.

कोरोना रुग्णालयांमधील आगीच्या घटना टाळण्यासाठी खंडपीठाने खालील निर्देश दिले:

  • राज्य सरकारने अशा प्रत्येक रुग्णालयासाठी एक ‘नोडल ऑफिसर’ नेमावा. सर्व नियम व प्रक्रियांचे पाल होते की नाही हे पाहणे त्याची जबाबदारी असेल.
  • राज्य सरकारने एक समिती स्थापन करून तिच्यामार्फत प्रत्येक कोरोना रुग्णालयाचे ‘फायर ऑडिट ’ करून घ्यावे व त्यात ज्या त्रुटी आढळतील त्या इस्पितळांच्या व्यवस्तापनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात.
  • प्रत्येक कोरोना इस्पितळास अग्निशमन दलाकडून ‘एनओसी’ घेणे बंधनकारक असेल. ज्यांनी ती घेतली नसेल त्यांनी ती घेण्यासाठी लगेच पावले उचलावीत. ज्यांच्या ‘एनओसी’ची मुदत संपली असेल त्यांनी तिचे लगेच नूतनीकरण करून घ्यावे. जी इस्पितळे हे करणार नाहीत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER