बाबरी खटल्यात आडवाणी, जोशींना निर्दोष मुक्त करण्याविरुद्ध अपील

Lal Krishna Advani - Babri Masjid - Murli Manohar Joshi

अलाहाबाद : अयोध्या (Ayodhya) येथील बाबरी मशिद (Babri Masjid) ६ डिसेंबर १९९२ रोजी उद्ध्वस्त केली गेल्याच्या संदर्भात दाखल केल्या गेलेल्या फौजदारी खटल्यात लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi), उमा भारती (Uma Bharti) व कल्याण सिंग (Kalyan Singh) यांच्यासह भाजपा-संघ परिवारातील एकूण ३२ आरोपी नेत्यांना पूर्णपणे निर्दोष मुुक्त केले जाण्याविरुद्ध अयोध्येतील दोन नागरिकांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad High Court) अपील दाखल केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या अनेक मुदतवाढींनंतर लखनऊ येथील विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी निवृत्तीच्या सेवटच्या दिवशी ३० सप्टेंबर रोजी २,३०० पानांचे निकालपत्र देत खटल्यातील सर्व ३२ आरोपींना  निर्दोष मुक्त केले होते.

याला तीन महिने उलटले तरी ‘सीबीआय’ने अद्याप त्याविरुद्ध अपील केलेले नाही. पण हाजी महमूद अहमद (वय ७१ वर्षे) व सैयद अकलाख अहमद (८१) या अयोध्येतील दोन नागरिकांनी आता हे अपील दाखल केले आहे. बाबरी मशिद पूर्व नियोजित कट रचून उद्ध्वस्त करण्यात आली याचे सबळ पुरावे समोर येऊनही विशेष न्यायालयाने त्या पुराव्यांचे योग्य मूल्यमापन न करता सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले, असा या दोन अपीलकर्त्यांचा दावा आहे. अखिल भारतीय सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारिणीचे सदस्य झफरयाब जिलानी या आपिलात त्यांचे वकील आहेत. हेच वकील पूर्वी ‘बाबरी मशिद अ‍ॅक्शन कमिटी’चे निमंत्रकही होते.

विशेष न्यायालयाने निकाल देताना बाबरी मशिद विध्वंसाच्या बातम्या व व्हिडिओ कॅसेट पुरावे म्हणून ग्राहय धरण्यास नकार दिला होता. एवढेच नव्हे तर कारसेवकांनी अचानक बाबरी मशिदीवर चढून ती पाडण्यास सुरुवात केली  तेव्हा आतमध्ये रामलल्लाची मूर्ती असल्याने लक्षात घेऊन विश्व हिंदू परिषदेचे दिवंगत नेते अशोक सिंघल यांनी तो विध्वंस थांबविण्याचा प्रयत्न केला होता, असा निष्कर्षही न्यायालयान नोंदविला होता.

हा खटला फक्त बाबरी मशिद पाडण्याच्या कट-कारस्थानासंबंधी होता. मशिद प्रत्यक्ष पाडली जाण्यासंबंधीचा खटला त्याच विशेष न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे.

दुसरीकडे अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमीन मालकीच्या दिवाणी वादात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी हिंदूंच्या बाजूने निकाल देत संपूर्ण वादग्रस्त जागा श्री रामाचे मंदिर बांधण्यासाठी हिंदूंना देण्याचा व त्याबदल्यात मुस्लिमांना अयोध्येच्या जवळपास पाच एकरची दुसरी जमीन देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने राम मंदिर बांधण्यासाठी श्री राम मंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केली व काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंदिराचे विधिवत भूमीपूजनही झाले. मुस्लिमांनीही त्यांना दिलेल्या पाच एकर जागेसाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन केला असून तेथे ते मशिद व अभ्यासकेंद्र बांधणार आहेत.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER