दिल्ली सरकारचे पंख छाटून नायब राज्यपालांना जादा अधिकार

arvind kejriwal - Anil Baijal - Maharashtra Today
arvind kejriwal - Anil Baijal - Maharashtra Today
  • केंद्र सरकारने सुधारित कायदा लागू केला

नवी दिल्ली : दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील लोकनियुक्त सरकार आणि तेथील विधानसभेच्या अधिकारांना काही बाबतीत कात्री लावून तेथील नायब राज्यपालांना जादा अधिकार बहाल करणारा सुधारित कायदा केंद्र सररकारने लागू केला आहे. या सुधारित कायद्यानुसार यापुढे प्रत्येक कायद्यात ‘दिल्ली सरकार’ याचा अर्थ ‘नायब राज्यपाल’ असा अभिप्रेत धरला जाईल. तसेच नायब राज्यपालांचे ‘मत’ घेतल्याशिवाय दिल्लीचे लोकनियुक्त सरकार कोणताही प्रशासकीय निर्णय अमलात आणू शकणार नाही.

दिल्ली राजधानी क्षेत्र सरकारसंबंधीच्या कायद्यात या दुरुस्ती करणारे विधेयक संसदेने गेल्या मार्चमध्ये मंजूर केले होते. राष्ट्रपतींनीही त्यास संमती दिली. कायद्यातील त्या सर्व दुरुस्त्या २७ एप्रिलपासून लागू करणारी अधिसूचना केंद्रीय गृह खात्याने जारी केली. यातील काही दुरुस्त्या पूर्वलक्षी प्रभावानेही लागू करम्यात आल्या आहेत.

काही वर्षांपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांचे ’आम आदमी पाटी’चे सरकार प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर राज्य सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात अधिकारांच्या वादावरून बरीच जुंपली होती. नायब राज्यपालांच्या अनाठायी हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ उपोषणास बसण्यापर्यंत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची मजल गेली होती. अखेर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. त्या वेळी निकाल देताना न्यायालयाने कायद्यातील विविध कलमांमधील तरतुदींचे जे अर्थ लावले त्यांना मूर्त रूप देण्यासाठी कायद्यांत या दुरुस्त्या करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे दिल्लीचे कायदेमंडळ व कार्यकारी सरकार यांच्यात सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होतील आणि अधिकार व जबाबदार्‍यांच्या निश्चित आखणीमुळे सरकार व नायब राज्यपाल कोणत्याही कलहाविना काम करू शकतील, असाही केंद्र सरकारचा दावा आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button