चेक न वटण्याच्या खटल्यांसाठी हंगामी कायद्याने जादा कोर्ट नेमा

Supremecourt
  • सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला आग्रही सूचना

नवी दिल्ली : खरे तर सहा महिन्यांत निकाली निघणे अपेक्षित असलेले चेक न वटण्याचे ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट’च्या कलम १३८ अन्वये दाखल होणारे खटले वर्षानुवर्षे तुंबून राहण्याची विचित्र समस्या तातडीने हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने अशा खटल्यांसाठी जादा न्यायालये स्थापन करावीत आणि गरज पडल्यास त्यासाठी हंगामी कायदा करावा, अशी आग्रहाची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली.

चेक न वटण्याच्या तुंबलेल्या खटल्यांचे स्वत:हून दाखल केलेले प्रकरण आता सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. एल. नागेश्वर राव,न्या. भूषण गवर्ई, न्या. ए. एस. बोपम्णा व न्या. एस. रवींद्र भट या  पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हाती घेतले आहे. या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना बोलावून घेऊन त्यांच्यामार्फत ही सूचना केंद्र सरकारला केली. मेहता यांनी या सूचनेचे व्यक्तिश: स्वागत केले. पण सरकारी बाबूंशी आणि खास करून वित्त मंत्रालयाशी व्यापक विचार विनिमय करून ठरवावे लागेल, असे सांगून त्यासाठी वेळ मागून घेतला. आता मेहता यांनी केंद्र सरकारचे यावरील म्हणणे १० मार्चला कळवायचे आहे. ते अनुकूल असेल तर कदाचित त्याच दिवशी काही ठोस आदेश दिला जाणे अपेक्षित आहे.

सरन्यायाधीश न्या. बोबडे आधी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर बसून हा विषय हाताळत होते तेव्हाही त्यांनी जादा विशेष न्यायालये नेमण्याचा विषय लावून धरला होता. एवढेच नव्हे वित्त मंत्रालयाने सादर केलल्या टिपणातील अन्य पर्याय अपुरे आहेत, असे नमूद करून त्या खंडपीठाने बुधवारी दिलेल्या लेखी आदेशात जादा न्यायालये नेमण्याची प्रथमदर्शनी कारणमीमांसाही नोंदविली होती. त्यासाठी न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद २४७ चा संदर्भ दिला होता.

तेच सूत्र पकडून सरन्यायाधीश सॉलिसिटर जनरलना म्हणाले की, संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष पावले उचलण्याचे अधिकार हा अनुच्छेद सरकारला देतो. आमच्या मते या अनुच्छेदाने सरकारवर कर्तव्यही सोपविले आहे. एखाद्या नव्याने केलेल्या कायद्याने न्यायव्यवस्थेवरील बोजा अती वाढत असेल तर तो कमी करण्याची जबाबदारीही सरकारवरच आहे. देशातील एकूण प्रलंबित खटल्यांमध्ये ३० टक्के खटले चेक न वटण्याचे आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच बिहारमध्ये दारुबंदीचा कायदा केल्यानंतर तेथील न्यायालयांमध्ये त्यासंबंधीची हजारो प्रकरणे दाखल झाल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, चेक न वटण्याच्या तुंबलेल्या खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी निदान काही काळासाठी तरी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करणे हाच मार्ग दिसतो. ही न्यायालये कायमसाठी नेमायची नसतील तर सरकार हवे तर हंगामी न्यायालयांचा कायदा करू शकेल. त्यावर निवृत्त न्यायाधीसही नेमले जाऊ शकतील.

या खटल्यांमधील प्रक्रियात्मक अडचणी कसा सोडवाव्यात यावर विचार करून शिफारशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचाही न्यायालयाचा विचार आहे. त्या समितीवरील नियुक्तीसाठीही नावे सुचविण्यास सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरलना सांगितले.

न्यायालयात आणखी एक मुद्दा चर्चिला गेला तो म्हणजे चेक न वटल्याचा बँकेकडून खातेदारास जो ‘मेमो’ दिला जातो त्यावरच न वटलेला चेक देणाºयाचा सर्व तपशीलही छापण्याचा. कदाचित जी बँक चेक क्लीअरिंगला पाठविते तिच्याकडे ही माहिती उपलब्ध नसेल. शिवाय असे करणे खातेदाराच्या ‘प्रायव्हसी’चा बंग केल्यासारखे होईल, असे काही बँकांनी व रिझर्व्ह बँकेने म्हणणे मांडले. पण त्याची काळजी करू नका, त्यासाठी योग्य तो आदेश आम्ही देऊ, असे खंडपीठाने सांगितले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER