अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाचा सुनील केदार यांना समन्स

Sunil Kedar

नागपूर : आमदार सुनील केदार यांच्या अडचणी आणखीच वाढणार आहेत. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या न्यायालयाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयाच्या घोटाळा प्रकरणात माजी अध्यक्ष सुनील केदार व अन्य आरोपींना समन्स बजावला आहे. या समन्सद्वारे आरोपींना उद्या बुधवारी १६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हा खटला सदरहू न्यायालयात गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या खटल्याची अतिशय गंभीर दखल घेतली असल्यामुळे, त्याचा लवकरच सोक्षमोक्ष लागण्याची शक्यता आहे.

गेल्या ४ ऑक्टोबर रोजी नागपूर खंडपीठाने या खटल्याचा सर्व रेकॉर्ड मुंबईतून परत आणून, पुढील कार्यवाही करण्यासाठी तो मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार खटल्याचा रेकॉर्ड परत आणून, मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयासमक्ष सादर करण्यात आला. दरम्यान, मंगळवारी न्या. तोतला यांनी खटल्यावर सुनावणी घेऊन आरोपींना समन्स बजावला. त्यामुळे सुनील केदार यांना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जोरदार दणका बसला. इतर आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक के. डी. चौधरी, रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे.

‘सीआयडी’ने घोटाळ्यातील आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यात आरोपींवर भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे), ३४ (समान उद्देश), असे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कमाल जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.