देशातील ७५ टक्के प्रौढ नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत मिळेल

SC - Corona Vaccine - Maharashtra Today
  • केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र म्हणजे भिन्न किंमतींचा फटला लाभार्थींना नाही

नवी दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या १मेपासून सुरु झालेल्या तिसर्‍या टप्प्यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे व खासगी इस्पितळे यांच्यासाठी लसीच्या निरनिराळ्या किंमती ठरविण्याची मुभा लस उत्पादक कंपन्यांना दिली असली तरी त्याता भार लाभार्थींवर पडणार नाही. लसीच्या किंमती भिन्न असल्या तरी देशातील ७५ टक्के प्रौढ नागरिकांना लस विमामूल्यच मिळेल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनासंबंधीचे जे प्रकरण स्वत:हून सुनावणीस घेतले आहे त्यात केंद्र सरकारने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्र म्हणते की, केंद्र सरकार आरोग्य कर्मचारी, ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ व ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी मोफत लस उपलब्ध करून देत आहे. केंद्र सरकारने उत्पादक कंपन्यांशी वाटाघाटी करून सर्व राज्यासाठी लसीची समान किंमत ठरवून घेतली आहे आणि सर्व राज्यांनी त्या लसीने १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांचे विनामूल्य लसीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे देशातील ७५ टक्के प्रौढ नागरिकांना विमामूल्य लस उपलब्ध होईल. परिणामी निरनिराळ्या राज्यांनी निरनिराळ्या किंमतीने लस खरेदी केल्याने देशााच्या निरनिराळ्या भागांत नागरिकांना निरनिराळी किंमत मोजावी लागून पक्षपात होईल व या व्यवस्थेने उत्पादक कंपन्यांना अवाजवी पैसै कमविण्याची संधी मिळेल, हा समज पूर्णपणे निराधार असल्याचे सरकारने ठामपणे नमूद केले आहे.

केंद्र सरकार म्हणते की, देशाात उत्पादित केल्या जाणार्‍या ‘कोविशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या एकूण उत्पादनापैकी ५० टक्के उत्पादन केंद्र सरकार खरेदी करत आहे. लसीचे बाकीचे ५० टक्के उत्पादन राज्यांना २५ टक्के व खासगी इस्पितळांना २५ टक्के अशा प्रमाणात कंपन्यांकडून उपलब्ध होईल. राज्यांना उपलब्ध असलेल्या लसीच्या वाट्याचेही त्या त्या राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील लोकसंख्या लक्षात गेऊन समन्यायी वाटप करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही राज्यांनी जास्त लस घेतली व काही राज्यांना कमी लस मिळाली, अशी परिस्थिती येणार नाही.

खासगी इस्पितळांना एकूण उपलब्ध लसीच्या २५ टक्के लस उपलब्ध करण्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकार म्हणते की, कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण शक्य व्हावे, यासाठी असे करण्यात आले आहे. ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी खासगी इस्पितळांमध्ये जाऊन सशुल्क लसीकरण करून घेतले की, सरकारच्या मोफत लसीकरण यंत्रणेवरील भार तेवढाच हलका होईल.

लसीकरणासाठी ‘कोविन पोर्टल’वर आगाऊ नोंदणी करण्याची गरज प्रतिपादित करताना केंद्र सरकार म्हणते की,लसीकरण केंद्रांवर एकदम गर्दी उसळू नये यासाठी हे आवश्यक आहे. शिवाय लसीचे दोन डोस प्रत्येकाने घ्यायचे असल्याने पहिला डोस घेतलेल्यांचा दुसºया डोससाठी  पाठपुरावा करण्यासाठी अशा नोंदणीने काम सुलभ होईल.

केंद्र सरकारने कंपन्यांकडून खरेदी केलेल्या लसीने जानेवारीपासून आत्तापर्यंत ६ कोटी नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी ‘कोविशिल्ड’ लसीचे ११ कोटी डोस व ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीच ५ कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित कंपन्यांना अनुक्रमे १,७३२ कोटी रुपये व ७८७ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम दिली आहे. ‘कोविशिल्ड’ची उत्पादन क्षमता दरमहा पाच कोटी डोसवरून ६.५ कोटी डोसपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जुलैपर्यंती त्यात आणखी वाढ होईल. ‘कोव्हॅक्सिन’’ची उत्पादन क्षमता दरमहा ९० लाख डोसवरून दोन कोटी डोस इतकी वाढविण्यात आली आहे. जुलैपर्यंत ती ५.५ कोटी डोस दरमहा एवढी वाढेल. तसेच रशियाच्या ‘स्पुतनिक’ लसीचे देशात केले जाणारे उप्तादनही सध्याच्या दरमहा ३० लाख डोसवरून जुलैपर्यंत १.२ कोटी डोस दरमहा एवढे वाढेल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्रासाठी लसीेचे दोन कोटी डोस

प्रतिज्ञापत्रात दिलेलय माहितीनुसार १ ते १५ मे या पंधरवड्यासाठी महाराष्ट्रासाठी ‘कोविशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन्ही लशींचे मिळून दोन कोटी ९३ हजार ४८० एवढे डोस उपलब्ध होतील. केंद्र सरकार ४५ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी त्यांच्या कोट्यातून ‘कोविशिल्ड’चे १७ लाख ५० हजार, ६२० डोस व ‘कोव्हॅक्सिन’चे पाच लाख ७६ हजार ८९० डोस महाराष्ट्राला देईल. याखेरीज राज्य सरकारला स्वत:च्या कोट्यातून थेट कंपन्यांकडून खरेदी करण्यासाठी ‘कोविशिल्ड’चे १३ लाख ८१ हजार ५८० डोस तर ‘कोव्हॅक्सिन’चे चार लाख ७९ हजार ५५० डोस उपलब्ध आसतील.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button