म्हणून शेतकरी विधेयकाबाबत कॉंग्रेसने विरोध घेण्याऐवजी त्याचे श्रेय घेण्याचे धोरण स्वीकारावे

Sanjay Jha-Congress

नवी दिल्ली :- मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांच्या काळात भाजपाने ज्या गोष्टींना विरोध केला होता त्याच गोष्टी आता मोदी सरकार करते आहे यामुळे काँग्रेसने विरोध घेण्याऐवजी त्याचे श्रेय घेण्याचे धोरण स्वीकारावे, असे कॉंग्रेस प्रवक्ता संजय झा (Sanjay Jha) यांनी म्हटले आहे.

नुकतेच संसदेत शेतकरी विषयक कायदे पास करण्यात आलेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कॉंग्रेसचे प्रवक्ते संजय झा यांनी मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात शेतक-यांसाठी या आधीच अशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची योजना आखली होती. अशी आठवण संजय झा यांनी करून दिली आहे.

एवढेच काय तर, झा यांनी एका पुस्तकातील विधानाचीही कॉंग्रेसला आठवण करून दिली आहे. ते सांगतात, नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी आपल्या ‘बॅकस्टेजः द स्टोरी बिहाइंड’ या पुस्तकात म्हटले आहे की (2004 -05 आणि 2011 – 12 दरम्यान 138 दशलक्षांनी) दारिद्र्य कमी करण्याचे श्रेय घेण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष का दावा करण्यास तयार नाही? अशी आठवणदेखील झा यांनी करून दिली आहे.

ते लिहीतात, २०१२ मध्ये, जेव्हा मी कॉंग्रेसचा प्रवक्ता नव्हतो, तेव्हा माझी एक प्रमुख जबाबदारी मल्टी-ब्रँड रिटेल पॉलिसीमधील यूपीएच्या एफडीआयच्या बाजूने मांडणे होती. प्रत्यक्षात, तेव्हा पंतप्रधान मनमोहनसिंग राष्ट्रीय टेलिव्हिजनवर जाऊन भारतीयांना आर्थिक अजेंड्यावर संबोधित करण्यास गेले होते. ते म्हणाले होते की, उदारीकरणामुळे शेतक-यांवर परिणाम होईल. त्यासाठी तडजोड करणार नाही. तसेच, प्रस्तावित बदलांमुळे वॉलमार्ट, टेस्को, कॅरेफोर, टार्गेट इत्यादी ट्रान्सनेशनल कंपनींना भारतात प्रवेश मिळाला आणि देशभरात व्यापले जाणारे त्यांचे दुकान उभारले आणि फार्म-टू-फोर्क मॉडेलचा अवलंब केला.

झा म्हणाले, ही खरोखरच एक क्रांतिकारक सुधारणा होती कारण ती उध्वस्त झालेल्या एपीएमसीला गृहित धरुन भाकीत करण्यात आली होती, ज्यामुळे भारतीय शेतक-यांना, कॉर्पोरेट खरेदीदारांना प्रवेश मिळेल असे गृहीत धरले होते. ज्यांच्यासाठी किराणा विक्री त्यांच्या महसुल उद्दीष्टांचे महत्त्वपूर्ण घटक असेल. कोल्ड स्टोरेजेस, आधुनिक कोठार, शेतात यांत्रिकीकरण, वाहतूक लॉजिस्टिक्स, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, ब्रँडेड कंझ्युमर पॅकेजिंग हे सर्व नवीन योजनेचा एक भाग होता. पीक विविधतेच्या धोरणाचा भाग म्हणून शेतक-यांना पारंपारिक तांदूळ व गहू उत्पादनापासून ते फळ, फुले व भाजीपाला पिकवण्यास उद्युक्त केले जात होते.

प्रत्यक्षात केवळ 1999 च्या सुधारणांसाठी पुढाकार घेणार्‍या आणि अणुऊर्जेसाठी अविरत लढा देणार्‍या सिंग यांनी विचार केला असता, हा दूरदर्शी विचार चालला असता.पण याला कोणी विरोध केला याचा अंदाज लावा? भाजपा! बहुराष्ट्रीय व्हॅम्पायर्सबद्दल लहान किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये भयभीत होण्याच्या नेहमीच्या धोरणाव्यतिरिक्त, त्याच्या “मध्यस्थ” व्होट बँकचा मोठा हिस्सा गमावल्याबद्दल राजकीय पंडितांनी भाजपाच्या विचित्रतेवर ताशेरे ओढले. आणि मग नक्कीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक स्वार्थाला चालना देणारी होती. मात्र, २०२० मध्ये भाजपाने आपली पूर्वीची भूमिका बदलली. असेही झा म्हणाले आहेत.

वास्तविक पाहता, शेतकरी, व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) कायदा, किंमत विमा आणि शेती सेवा कायदा संबंधी शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) करार आणि त्यासाठी आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अधिनियम हे तीनही नवीन कायदे. स्टॉकहोल्डिंग मर्यादा – मल्टी-ब्रँड रिटेलमधील एफडीआयमध्ये गुंतलेली कॉर्पोरेट शेती आणि निर्बंधित बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची परवानगी देणारी युपीएची स्वत: च्या बुद्धिमत्तेची प्रभावी अंमलबजावणी आहे. असे झा यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे.

मात्र, सध्या कॉंग्रेस एका विचित्र स्थितीतून जात आहे. पक्षाला संघटित देशव्यापी निषेधाचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, मोदी सरकारने जे शेतिविषयक कायदे आता आणले त्या कायद्यांना मनमोहन सिंगांच्या काळात भाजपाने तीव्र विरोध केला होता. आता तेच कायदे मोदी सरकारने संसदेत पास केले आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसने या कायद्यांचा विरोध करण्यापेक्षा त्याचे श्रेय घ्यावे असे संजय झा आपल्या लेखात म्हणाले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER