जेथे पेन्शन मिळते तेथेही रिट याचिका करता येते

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने पेन्शनरना दिलासा

Pension & SC

नवी दिल्ली : निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाºयाने नोकरीत असताना कुठेही काम केले असले तरी निवृत्तीनंतर तो जेथे राहात असेल त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात तो त्याच्या पेन्शनच्या वादासंबंधी रिट याचिका दाखल करू शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

यामुळे पेन्शनरना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण त्यांना पेन्शनसंबंधी दाद मागण्यासाठी पूर्वी ज्या राज्यात नोकरी केली तेथील उच्च न्यायालयात जावे लागणार नाही. शांती देवी ऊर्फ शांती मिश्रा या विधवेने केलेले अपील मंजूर करताना न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी  व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने म्हटले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६(२) नुसार ज्याविरुद्ध दाद मागायची आहे तो अन्याय जेथे अंशत: घडला असेल (Partial Cause of Action) तेथील उच्च न्यायालयातही त्याविरुद्ध रिट याचिका करून दादा मागता येते.

शांती देवी यांचे पती वशिष्ठ नारायण मिश्रा कोल इंडिया लिमिटेड या केंद्र सरकारी कंपनीत नोकरीला होते. त्यांनी निवृत्त होईपर्यंत पूर्वीच्या अविभक्त बिहार व आताच्या झारखंडमध्ये असलेल्या कंपनीच्या कोळसा खाणींमध्ये नोकरी केली. निवृत्तीनंतर ते बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातील मूळ गावी जाऊन स्थायिक झाले.  तेथील स्टेट बँकेत त्यांचे पेन्शन जमा होत असे. आठ वर्षांनंतर, आधीचे काही पैसे वसूल करायचे राहिले आहेत, असे कारण देत त्यांचे पेन्शन अचानक बंद केले गेले.
मिश्रा यांनी त्याविरुद्ध पाटमा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु अधिकारकक्षेच्या मुद्द्यावरून ती फेटाळली गेली. न्यायालयाचे असे म्हणणे पडले की, मिश्रा यांनी जेथे नोकरी केली व त्यांना पेन्शन जेथून दिले जाते ती दोन्ही ठिकाणे झारखंडमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांनी तेथील उच्च न्यायालयात दाद मागायला हवी.

हा निकाल चुकीचा ठरवून रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पेन्शनसंबंधीची याचिका ते जेथून दिले जाते व जेथे दिले जाते अशा दोन्हीपैकी कोणत्याही राज्यात केली जाऊ शकते. मिश्रा यांना सलग आठ वर्षे बिहारमध्ये पेन्शन मिळत होते. त्यामुळे ते बंद होऊन झालेल्या अन्यायाचे अंशत: कारण बिहारमध्येही घडले आहे. त्यामुळे पाटणा उच्च न्यायालयातही याचिका केली जाऊ शकते.

फेटाळलेल्या याचिकेवर नव्याने निर्णय देण्यास पाटणा उच्च न्यायालयास सांगण्यात आले. तसेच मिश्रा यांच्या निधनानंतर आता बाधित पेन्शनर त्यांची विधवा पत्नी असल्याने याचिकेवर निकाल होईपर्यंत त्यांना अंतरिम पेन्शन सुरु  करावे व निकाल झाल्यावर देय पेन्शनचा अंतिम हिशेब करावा, असाही आदेश दिला गेला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER