पंडीत नेहरूंना कडाडून विरोध करणारा एक शोकांतिक पंतप्रधान!

A tragic Prime Minister who strongly opposes Pandit Nehru!

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नेहरूंनी (Pandit Nehru) सोव्हियत रशियाच्या धर्तीवर भारतात धोरण अखायला सुरुवात केली. नेहरु म्हणजे काँग्रेस.. त्यांच्या धोरणावर टिका टिप्पणी करायचं धाडस कुणी करेल असा कुणी विचार ही केला नसेल. पण काँग्रेसच्या एका नेत्यात ती धमक होती. शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क दिला तरच शेतकऱ्यांची प्रगती होईल असं अनेकांचं मत असलं तरी व्यक्त व्हायला कुणी तयार नव्हतं. ही शांतता भेदत एका बंडखोर काँग्रेसच्या नेत्याच्या आवाजानं नेहरुंच्या या धोरणांना बदलण्याची मागणी केली. नाव चौधरी चरणसिंह. (Chaudhary Charan Singh)

युपीच्या हापुरमध्ये २३ डिसेंबर १९०२चा चौधरी चरणसिंहांचा जन्म. शेतकऱ्यांच्यासमस्या आणि हालाखिच जीवन त्यांनी अनूभवलं होतं. शेतकऱ्यांच्या पिडा त्यांना सहन व्हायच्या नाहीत. आग्रा विद्यापीठातून चरणसिंह यांनी वकिलीची पदवी घेतली. ते वर्ष होतं १९२८ चरणसिंहांनी गाजियाबादमध्ये वकिलीच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्याच वेळी समाजाच्या समस्या मांडू लागले. १९२९ला गांधींनी संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली. हा तो काळ होता जेव्हा गांधीचा प्रभाव शिखरावर होता. नेहरुंमुळे भारतीय युवक प्रभावित होत होता. गाझियाबादमध्ये काँग्रेस कमिटी गठित करण्याचा चरणसिंहांनी निर्णय घेतला.

१९३०ला असहकार आंदोलन सुरु झालं. हिंडन नदिच्या काठी त्यांनी मिठाचा सत्याग्रह केला. सहा महिन्यांची शिक्षा झाली. तुरुंगातून परतल्यानंतर चरणसिंहांनी पुर्णपणे स्वतःला स्वतंत्रता आंदोलनात वाहून घेतलं.

यानंतर १९४२च्या भारत छोडो आंदोलनात ते फ्रंट फुटवर होते. त्यांच्या उपद्रव मुल्यांची इंग्रजांना पुरती जाणीव होती. चरणसिंहाना दिसता क्षणी गोळी मारण्याचे इंग्रजांनी पोलिसांना आदेश दिले होते. चरणसिंह अंडरग्राउंड झाले. शेवटी त्यांना पुन्हा तुरुंगवास झाला तेव्हा त्यांनी ‘शिष्टाचार’ या पुस्तकाचे लेखन केलं.

नेहरु विरोध

स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी नेहरुंच्या अनेक धोरणांचा कडाडून विरोध केला.त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर याचा परिणाम होईल अशीही कल्पना त्यांना होती पण त्यांनी कधीच तडजोड केली नाही. त्यांनी सक्रिय राजकारणात उडी घेत १९९५, १९५७, १९६२ आणि १९६७ला विधानसभा जिंकली. गोविंद पंत वल्लभांच्या सरकारमध्ये संसदीय कार्यमंत्री, महसूल, कायदा सुवस्था, माहिती प्रसारण ही खाती त्यांनी सांभाळली.

काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय

१९६७ला चरणसिंहांनी काँग्रेस सोडली. भारतीय क्रांती दल नावानं स्वतःचा पक्ष स्थापित केला. यात राम मनोहर लोहिया यांचे समर्थन होते. उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदा बिगर काँग्रेसी सरकार स्थापन झालं. जमिनदारी संपवून शेतकऱ्यांना जमिनी वाटप कराव्यात या मताचे चौधरी चरणसिंह होते. त्यासाठी मोठी अडचण होती लेखपालाच्या पदाची त्यांनी लेखापालास हटवलं. शक्य ते सर्व प्रयत्न त्यांनी केले

प्रधानमंत्री बनले पण संसदेत बोलण्याची संधीच मिळाली नाही.

केंद्रात मोठी उलथापालथ होत होती. इंदिरा पंतप्रधान बनल्या होत्या. देशाच वातावरण बिघडायला सुरुवात झाली होती. ७५ला इंदिरांनी विवादीत निर्णय घेतला. देशभरात आणीबाणी लागू केली. सर्वच बिगर काँग्रेसी पक्षांनी एकत्र येवून इंदिरांविरुद्ध मोहिम छेडली. १९७७च्या निवडणूका झाल्या. देशात पहिल्यांदा कॉंग्रेस सत्तेवरुन पाय उतार झाली. मोराराजी देसाई प्रधानमंत्री तर चरणसिंह उपपंतप्रधान बनले.

जनता पार्टीत कलह निर्माण झाला. मोरारजींचे सरकार पडले. कॉंग्रेसच्याच समर्थनानं चौधरी चरणसिंह पंतप्रधान बनले. २० जुलै १९७९ला. २० ऑगस्टपर्यंत बहूमत सादर करण्याची वेळ मिळाली. पण इंदिरांनी ऐनवेळी निर्णय बदलला. १९ ऑगस्टला समर्थन माघारी घेतलं. सरकार ढासळलं. पंतप्रधान म्हणून संसदेत पाय ठेवण्या आधीच चरणसिंहांना सत्तेवरुन पाय उतार व्हाव लागलं. जर या पंतप्रधानानं संसदेत आवाज उठवला असता तर आज भारतात शेतकऱ्यांची अवस्था दैयनीय नसती असं अनेकांच मत आहे.

पंतप्रधान असताना ते मोठे निर्णय घेऊ शकले नव्हते पण अर्थमंत्री असताना त्यांनी डिझेलचे भाव नियंत्रणात आणले. शेती उपकरणावरील कर कमी केले. नाबार्डची स्थापना देखील त्यांच्याच कार्यकाळातली. शेतकरी नेता म्हणून चरणसिंह जगभरात ओळखले जायचे. त्यांचे इंग्रजीवर प्रभूत्व होते.

‘अबॉलिश ऑफ जमिनदारी’ आणि ‘इंडियाज पॉवर्टी अँड इट्स सोल्यूशन’ अशी पुस्तकं लिहली. २९ मे १९८७ला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER