प्राचीन मंदिराच्या जागी मशिद बांधली का हे ठरविण्यासाठी होणार सर्वेक्षण

mosque was built on the site of the ancient temple - Maharastra Today
mosque was built on the site of the ancient temple - Maharastra Today
  • वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीच्या वादात कोर्टाचा आदेश

वाराणसी : वाराणसीमधील विख्यात काशी विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेली ज्ञानवापी मशिद त्याच जागी असलेले एखादे आधीचे धार्मिक स्थळ पाडून किंवा जुन्या वास्तूत फेरबदल करून बांधलेली आहे का याची शहानिशा करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने त्या मशिदीच्या संपूर्ण परिसराचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करावे, असा आदेश येथील दिवाण़ी न्यायालयाने दिला आहे.

या मशिदीच्या जागी पुराणकाळाच्या आधीपासून विश्वेश्वर म्हणून ओळखले जाणारे प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग व त्यावर बांधलेले मंदिर होते. मुगल सम्राट औरंगजेब याच्या आदेशाने सन १६६९ मध्ये ते शिवलिंग व त्यावरील मंदिर उद््ध्वस्त करून नंतर तेथे ही मशिद बांधण्यात आली. त्यामुळे ती वास्तू मुळची हिंदूंची असल्याने ती मंदिर बांधण्यासाठी हिंदूंना परत द्यावी व मुसलमानांना त्या जागेत वावरण्यास कायमची मनाई करावी, असा दिवाणी दावा विजय शंकर सस्तोगी यांच्यासह पाच विश्वेश्वर भक्तांनी दाखल केला आहे. मूळ वादींपैकी दोघांचे आता निधन झाले आहे. त्यआ दाव्यात वाराणसी येथील वरिष््ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश आशुतोष तिवारी यांनी हा आदेश दिला.

हा आदेश देण्याचे समर्थन करताना न्यायालय म्हणते की, या दाव्यातील दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांचे म्हणणे काय आहे हे भाररातील व भारताबाहेरीलही असंक्य लोकांना माहित आहे. या दाव्यातील परिस्थितीतच अशी आहे की, दोन्हीपैकी कोणीही पक्षकार आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी किंवा प्रतिपक्षाचे म्हणणे खोटे ठरविण्यासाठी कोणताही थेट पुरावा सादर करू शकत नाही. कारण या घटनांचा कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कोर्टापुढे येऊन साक्ष देण्यासाठी आज जिवंत असणे अशक्य आहे. प्रतिवादींनी वादींचे म्हणणे साफ फेटाळून लावले असले तरी तेवढ्याने भागत नाही. त्याच्या पलिकडे जाऊन न्यायालयास सत्य नेमके काय आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. शिवाय या सर्वेक्षणातून काहीही निष्कर्ष निघाला तरी तो पक्षकारांना त्यांची बाजू बळकट करण्यास किंवा दुसºयाची बाजू खोडून कढण्यास उपयोगीच पडेल.

महसुली दफ्तरात मालक म्हणून मशिदीचा स्पष्ट उल्लेख आहे व त्यात ही वास्तू वादग्रस्त जागेवर असल्याचे पुसटसेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही, हा मशिद व्यवस्थापन समितीचा मद्दा फेटाळताना न्यायाधीश तिवारी यांनी लिहिले की, महसुली दफ्ततरातील नोंदी हा जमिनीच्या मालकीचा कायद्याने निर्विवाद पुरावा ठरत नाही. शिवाय नोंदींच्या विपरीत सबळ पुरावा पुढे आल्यास त्या नोंदी बदलल्याही जाऊ शकतात.

न्यायालयाने सर्वेक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशातील ठळक मुद्दे असे :

  • वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या संपूर्ण परिसराचे सर्वंकश पद्धतीने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जावे.
  • हे सर्वेक्षण करण्यासाठी पाच पुरातत्व तज्ज्ञांची एक समिती नेमली जावी. त्यापैकी दोन सदस्य अल्पसंख्य (मुस्लिम) समाजातील असोवेत.
  • या समितीच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी एक तज्ज्ञ निरीक्षक नेमला जावा. समितीने केलेले काम या निरीक्षकाकडे सांगावे.
  • वादग्रस्त वास्तू (मशिद) ही त्याच जागी आधी असलेली अन्य एखाद्या धार्मिक वास्तू पाडून, तिच्यात फेरबदल करून किंवा जोडकाम करून बांधली गेली आहे का हे पाहण हा सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश असेल. तसेच याच जागी पूर्वी हिंदूंचे एखादे प्राचीन धार्मिक स्थळ कधी होते का याचा शोध घेणे. आधीच्या असा वास्तूच्या खुणा दिसत असतील तर त्या वास्तूच स्वरूप, आकारमान, वय इत्यादी ठरविणे.
  • सर्वेक्षण करताना ज्या काही प्राचीन वस्तू सापडतील (मग त्या दाव्यातील कोणत्याही पक्षकाराच्या उपयोगी पडणाºया असोत) त्यांची व्यवस्थित नोंद व जतन करणे.
  • सर्वेक्षणाचे काम सुरु असताना मुस्लिमांना तेथे नमाज पढण्यास मज्जाव न करणे. ते शक्य नसेल तर त्यांना जवळच नमाजासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था करणे.
  • या विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेता सर्वेक्षणाच्या वेळी सामान्य नागरिकांना व माध्यम प्रतिनिधींना तेथे येण्यास मज्जाव करणे. सर्वेक्षणाची माहिती माध्यमांनाही न देणे.
  • सर्वेक्षण सुरु असताना कोणतीही गडबड होऊ नये यासाठी चोख सुरक्षा व्यवस्था करणे.
  • सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल सीलबंद लखोट्यात न्यायालयास सादर करणे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button