पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा…

Pune Municipal Corporation

Shailendra Paranjapeपुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयांवरून जोरदार टीकाटिप्पणी सुरू झाली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत ३५ कामांचे प्रस्ताव ऐनवेळी सादर करून मंजूर करून घेण्यात आले. हे सर्व प्रस्ताव किरकोळ स्वरूपाच्या किंवा तातडी नसलेल्या कामांबद्दलचे असल्याने त्या निर्णयांबद्दल प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी त्याबद्दल खुलासा न करता सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी त्या संदर्भात भूमिका मांडलीय आणि त्यामधेही स्थायी समितीच्या या ३५ पैकी केवळ ३० टक्के निर्णयांबद्दलचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. त्यातच स्थायी समितीत झालेल्या चर्चेबद्दलची माहितीही लपवून ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर राज्यस्तरीय नेत्यांच्या बैठकीला जायचे कारण देत ही माहिती दडवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही सत्तारूढ भाजपावर विरोधकांनी केला आहे.

पुणे महापालिकेमधे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. करोनामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीची चिंता सर्वच पक्षांना लागून राहिलेली आहे आणि त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नवाढीचे उपाय होण्याची गरज आहे. असे करताना सर्वसामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा लादला जाण्याची शक्यता आहे कारण प्रशासनाने ११ टक्के करवाढीचा प्रस्तावर स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. या करवाढीला सर्वच पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.

पुण्यासह राज्यातल्या सर्वच महापालिकांची आणि इतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक म्हणावी अशीच आहे. त्याच्या कारणांचा उहापोह यापूर्वीही या लेखमालेतून केलेला आहे. पण मुख्यतः अकार्यक्षम कारभार, खोगीरभरती आणि करवसुलीच्या प्रभावी उपायांचा अभाव, ही सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक दुःस्थितीची कारणं आहेत. त्यामुळे एकीकडे पुण्यासारखी महानगरे विस्तारित जात असताना कारभार अधिक गतिमान, कार्यक्षम होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक अशी एकहाती सत्ता भारतीय जनता पक्षाकडे जनतेने १९१७ च्या महापालिका निवडणुकीत दिलेलीही आहे. पण तरीही घनकचरा व्यवस्थापन, मालमत्ता कराची वसुली, पाणीपुरवठा, सांडपाणी-मलनिस्सारण व्यवस्था या सर्वच पातळ्यांवर कार्यक्षम कारभारापेक्षा कालचा दिवस बरा होता, असं म्हणायची वेळ पुणेकरांवर आलेली आहे. सत्ताधीश बलले, अधिकारी बदलले तरी पुण्यातल्या रस्त्यांची अवस्था चंद्राच्या पृष्ठभागासारखी का असते, यावर संशोधनच करावे लागेल.

नवे कर लादतानाही प्रामाणिक करदात्यांना कोणत्याही प्रकारचे कौतुक नाही आणि करबुडव्यांना कशाचीही भीती नाही, हीच स्थिती पुढे चालू राहणार आहे. त्यामुळेच प्रामाणिक करदात्यांना करसवलती नको असतात तर त्यांना हवी असते ती कार्यक्षम व्यवस्था. ती देण्यात अपयश आले तर प्रामाणिक करदात्यांपैकी अनेकांचा व्यवस्थेविरुद्धचा रोष वाढीस लागतो. त्याबरोबरच करबुडव्यांना चाप लावण्यात अपयश आल्याचेच पुन्हा पुन्हा सिद्ध होते आहे आणि त्यातून कायदा, नियम न पाळल्याने आपले कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, हे निर्ढावलेपण करबुडव्यांमधे निर्माण होते. तेच पुण्यात पुन्हा पुन्हा होताना दिसते आहे.

रस्त्यारस्त्यांवर रोजच्या रोज निर्माण होणारे बेकायदा स्टॉल्स, अनियमित-बेकायदा बांधकामं, करचोरी, मालमत्ता कराच्या दंडातल्या सवलती हे सारं कायद्याबद्दलची अनास्था वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरतानाच कुछ भी चलता है या मानसिकतेला प्रोत्साहन देणारी ठरत आहे. त्यातूनच प्रशासनाने सुचवलेल्या करवाढीपेक्षा करवसुली प्रभावीपणे करणे, साडेचारशेहून अधिक मालमत्ताधारकांकडे थकित असलेली बाराशे कोटींहून अधिक रुपयांची थकबाकी वसूल करणे, या उपायापेक्षा पालिका प्रामाणिक करदात्यावर आणखी कर लावणार असेल तर पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार, हे ग दि माडगूळकरांनी लिहून ठेवलेले शब्द पन्नास वर्षांनीही खरे ठरत असल्याचेच लक्षण आहे.

त्यामुळे महापालिकेने स्वतःचे खर्च कमी करून कार्यक्षम कारभार करणे, प्रामाणिक करदात्यांच्या खिशात असलेला हात आणखी आत न घालणे, करबुडव्यांच्या खिशात हात पोहोचतील हे पाहणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या दंडाच्या रकमांमधे सवलती न देणे, या उपाययोजना करायला हव्यात. अन्यथा, प्रामाणिक करदात्यांच्या रोषाचे परिणाम २०२२ ला दिसतीलच.

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

शैलेन्द्र परांजपे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER