नामनियुक्त पालिका सदस्यास स्थायी समितीवरही नेमता येते

BMC
  • हायकोर्ट म्हणते यास कायद्याने मज्जाव नाही

मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेवर (Brihanmumbai Municipal Corporation) नामनियुक्त सदस्य (Nominated Councillor) म्हणून नेमलेल्या सदस्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीवरही सदस्य म्हणून नेमता येते व महापालिका कायद्यात अशा नियुक्तीस कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंध नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

बालचंद्र शिरसाट यांनी केलेली याचिका मंजूर करताना मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शिरसाट यांना १७ मार्च, २०२० रोजी महापालिकेवर नामयुक्त सदस्य म्हणून नेमले गेले होते.  नंतर २५ सप्टेंबर, २०२० रोजी त्यांना स्थायी समितीवर सदस्य नेमले गेले. पण लगेच २१ ऑक्टोबर रोजी, महापालिकेने ठराव करून त्यांना स्थायी समितीच्या सदस्यपदावरून दूर करण्यात आले. याविरुद्ध शिरसाट यांनी याचिका केली होती.

महापालिकेचे असे म्हणणे होते की, नामनियुक्त सदस्यांना महापालिकेच्या स्थायी समिती वगळून अन्य समित्यांवर नेमले जाऊ शकते. मुळात शिरसाट यांची स्थायी समितीवर करण्यात आलेली नेमणूकच कायद्याला धरून नव्हती. त्यामुळे ती नियुक्ती रद्द करण्यात काहीच गैर नाही.

परंतु महापालिका कायदा आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेली नियमावली यातील तरतुदींंचा आढावा घेऊन खंडपीठाने महापालिकेचे म्हणणे फेटाळले. न्यायालयाने म्हटले की, ‘महापालिका सदस्य’ या संज्ञेच्या व्याख्येत महापालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांखेरीज नामनियुक्त सदस्यांचा समावेश होतो. मात्र अशा नामनियुक्त सदस्यांना महापालिकेच्या अथवा पालिकेच्या कोणत्याही समित्यांच्या बैठकीत मतदानाचा हक्क असणार नाही. तसेच त्यांची महापौरपदी किंवा पालिकेच्या कोणत्याही समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करता येणार नाही, एवढेच बंधन कायद्याने घातले आहे. अशा नामनियुक्त सदस्य्यांना स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असे कायदा कुठेही सांगत नाही. नामनियुक्त सदस्यांच्या अधिकारांवर जी बंधने घालायची होती ती कायद्याने स्पष्टपणे नमूद केली आहेत. जी गोष्ट कायद्याने निषिद्ध ठरविलेली नाही ती ओढून-ताणून कायद्यात आणता येणार नाही.

गेलेले पद पुन्हा मिळाले
महापालिकेचा २१ ऑक्टोबर रोजी ठराव होताच शिरसाट यांनी लगेच त्याविरुद्ध याचिका केली. ती याचिका २३ ऑक्टोबर रोजी सर्वप्रथम सुनावणीस आली त्याच दिवशी शिरसाट यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर नवा नामनियुक्त सदस्य नेमण्याचा विषय महापालिका बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर होता. त्या दिवशी न्यायालयाने असा अंतरिम आदेश दिला की, महापालिका सभेत काहीही निर्णय झाला तरी त्याची अंमलबजावणी एक आठवड्यासाठी केली जाऊ नये. हाच अंतरिम आदेश पुढे वारंवार वाढविला गेला. त्यामुळे शिरसाट यांचे स्थायी समितीचे सदस्यत्व प्रत्यक्षात गेले कधीच नाही. फक्त मध्यंतरी सुनावणीच्या चार तारखा उलटून गेल्यावर शिरसाट यांनी याचिकेत दुरुस्ती करणयाची परवानगी मागितली तेव्हा ती देताना न्यायालयाने दाव्याच्या खर्चापोटी शिरसाट यांना महापालिकेस एक लाख रुपये द्यायला लावले होते.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button