डिजिटल युगातील ‘वर्कप्लेस’ची नवी व्याख्या 

संविधान आणि कायद्यांची योग्य व्याख्या करणे हे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या वरिष्ठ न्यायालयांचे (Superior Courts) मुख्य काम असते. तर कायद्यातील पळवाटा शोधणे हे वकिलांचे काम असते.न्यायालयाने केवळ पुस्तकी व्याख्या केली तर वकिलाची पळवाट यशस्वी होते. म्हणूनच न्यायालयाने व्याख्या करताना बदलत्या काळाचे आणि त्यानुसार बदलत्या तंत्रज्ञानाचेही भान ठेवणे गरजेचे ठरते. न्यायालये जेव्हा असे करतात तेव्हा ते पुस्तकात असलेल्या कायद्यालाच नवे संदर्भ, नवे आयाम देत असतात. राजस्थान उच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारास प्रतिबंध करणार्‍या (Prevention of Sexual Harrasement at Workplace) कायद्यातील ‘ कामाची जागा’ किंवा ‘कामाचे ठिकाण’ (Workplace) या संज्ञेची अशी काळानुरूप व्याख्या करण्याचे स्पृहणीय काम केले आहे. यामुळे हल्लीच्या डिजिटल युगात वेगळ्या प्रकारचा लैंगिक छळ सोसावा लागणार्‍या महिला कर्मचार्‍यांना त्यांचे प्रकरण लढून ऑफिसमधील ‘कामूक लांडग्यां’ना वठणीवर आणणे अधिक सुलभ होईल.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात म्हटले की,  हल्लीच्या ‘डिजिटल युगात’ बँकेसारख्या आस्थापनेत लैंगिक अत्याचाराची तक्रार करणारी महिला कर्मचारी आणि ज्याच्यावर तिने आरोप केले तो अधिकारी हजारो किमी दूर असलेल्या निरनिराळया राज्यांमध्ये काम करत असले तरी ते त्यांची ‘कामाची जागा’ एकच मानायला  हवी.

हे प्रकरण बँक  ऑफ बडोदा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील होते. बँकेतील एका महिला कर्मचार्‍याने संजीव मिश्रा या अधिकार्‍यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले. यातील आरोप करणारी महिला बँकेच्या राजस्थानमधील शाखेत काम करते, तर ज्यांच्यावर आरोप केले ते संजीव मिश्रा बँकेच्या चेन्नईच्या मूर स्ट्रीट शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक आहेत. महिलेच्या तक्रारीनंतर बँकेने अंतर्गत चौकशी सुरु केली व त्यासाठी मिश्रा यांच्यावर आरोपपत्र ठेवले.

मिश्रा हे मूळचे राजस्थानमधील भरतपूरचे असून बढती मिळाल्यावर ते चेन्नईत नियुक्तीवर आहेत. आरोपत्राच्या विरोधात मिश्रा यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठात याचिका केली. मुळात हे आरोपपत्र व त्यानुसार केली जाणारी चौकशीच बेकायदा आहे, असे प्रतिपादन करताना त्यांचे मुख्यत: दोन मुद्दे होते:

१. या कायद्यात ‘कामाच्या ठिकाणी’ लैंगिक अत्याचार केले जाणे अभिप्रेत आहे. पण प्रस्तूत प्रकरणात, आरोप वादासाठी खरे मानले तरी, आरोपीत लैंगिक अत्याचार ‘कामाच्या ठिकाणी’ केलेले आहेत असे म्हणता यत नाही. कारण तक्रारदाराचे कामाचे ठिकाण राजस्थानमध्ये व  तर आरोपीचे चेन्नईमध्ये आहे.

२. तक्रारदार महिला कर्मचार्‍याचे आरोप कार्यालयीन वेळेवनंतर तिला पाठविल्या जाणार्‍या कथित अश्लील व चावट ई-मेलसंबंधी आहेत. हे सुद्धा कामाच्या ठिकाणी केलेले दुष्कृत्य म्हणता येत नाही.

हे दोन्ही मुद्दे फेटाळताना न्या. संजीव प्रकाश शर्मा यांनी म्हटले की, हल्लीच्या डिजिटल युगात बँकेसारख्या आस्थापनेत निरनिराळ्या ठिकाणी काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या बाबतीतही ‘कामाचे ठिकाण’ एकच आणि सामायिक मानायला हवे. एक कर्मचारी एका ठिकाणी बसून कार्यालयातील डिजिटल साधनांचा वापर दुसर्‍या ठिकाणी काम करणार्‍या महिला कर्मचार्‍याचा लैंगिक छळ करण्यासाठी करत असेल तर त्याने हा छळ ‘कामाच्या ठिकाणी’च केलेला छळ ठरतो.

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, मुख्य व्यवस्थापक पदावर असलेल्या बँकेतील अधिकार्‍यास इतरांसारखे स. १०.३० ते दु. ४.३० असे काटेकोर कामाचे तास ( Office Hours) लागू नसतात. त्यामुळे या अधिकार्‍याने संबंधित महिलेस पाठविलेले ई-मेल तिचे कामाचे तास संपल्यावर पाठविलेले असले तरी ते त्यांच्याबाबतीत मात्र कामाच्या वेळेत व कामाच्या ठिकाणाहूनच पाठविलेले ई-मेल ठरतात.

पूर्वी कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरुद्ध कोणताही कायदा नव्हता. राजस्थानमधूनच आलेल्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाने अशा कायद्याची चौकट तयार केली व संसद कायदा करेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला. नंतर संसदेने न्यायालयाच्या निकालाच्या धर्तीवर कायदा केला व तोच आता लागू आहे. या नव्या व्याख्येच्या रूपाने हा कायदा अधिक पुढे नेण्याचे कामही राजस्थानमधून व्हावे हेही लक्षणीय आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला