‘इस्रो’च्या उपकंपनीकडून ८,८७७ कोटी वसुलीस स्थगिती

Delhi High Court

नवी दिल्ली :- भारतीय अंतराळ संसोधन संघटनेचे (ISRO) व्यापारी व्यवहार करणाºया ‘अंतरिक्ष’ (ANTRIX) या उपकंपनीकडून व्यावसायिक नुकसानीच्या भरपाईपोटी १.२ अब्ज डॉलर (सुमारे ८,८७७ कोटी रुपये) एवढी रक्कम वसूल करण्याच्या अमेरिकेतील न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे.
अंतरिक्ष कंपनीने केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यन यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला. ‘अतरिक्ष’ कंपनीकडून ज्या व्यापारी कंत्राटाच्या संदर्भात ही रक्कम वसूल करण्याचा आदेश झाला आहे त्या कंत्राटासंबंधीचे दोन्ही पक्षकारांनी लवाद आणि तडजोड कायद्यान्वये (Arbitration and Conciliiation Act) दाखल केलेले सर्व वाद दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करावेत व तेथे त्यांचा निर्णय होईपर्यंत भरपाईच्या या रकमेची वसुली केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मात्र भरपाई मागणारी कंपनी ही सर्व रक्कम किंवा त्याचा काही भाग ‘अतरिक्ष’ने न्यायालयात जमा करण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे करू शकेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

‘अंतरिक्ष’ आणि बंगळुरु येथील मे.देवास मल्टिमीडिया प्रा. लि. या स्टार्टअप कंपनीमधील वादाचे हे प्रकरण आहे. देवास ही कंपनी ‘इस्रो’च्याच काही माजी कर्मचार्‍यांनी  स्थापन केलेली आहे. ‘इस्रो’कडून अंतराळात सोडल्या जाणार्‍या दोन दळणवळण उपग्रहांवरील दोन ‘एस बॅण्ड ट्रान्सपॉन्डर’ भाड्याने घेण्याचा करार ‘अंतरिक्ष’ व देवास या कंपन्यांमध्ये सन २००५ मध्ये झाला होता. देवास कंपनी या ट्रान्सपॉन्डरचा उपयोग मोबाईल फोनवर मल्टिमीडिया सेवा पुरविण्यासाठी करणार होती. परंतु  हा करार भारताच्या सार्वभौमत्वास हानीकारक आहे, असे कारण देत भारत सरकारने सन २०११ मध्ये तो रद्द केला. यातून ‘अंतरिक्ष’व देवास कंपन्यांनी लवाद व तडजोड कायद्यानुसार बंगळुरु येथील दिवाणी न्यायालयात व दिल्ली उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले. देवास कंपनीच्या दाव्यात ‘अंतरिक्ष’विरुद्ध भरपाईचा आदेश दिला गेला. मात्र या निवाडयाची अंमलबजावणी न करण्यासाठीचा ‘अंतरिक्ष’चा अर्ज तसाच प्रलंबित राहिला.

बंगळुरुमध्ये झालेल्या लावादाच्या निवाड्याच्या अंमसबजावणीचा आदेश देवास कंपनीने अमेरिकेतील न्यायालयाकडून घेतला. अमेरिकेतील न्यायालयाने ‘अंतरिक्ष’ कंपनीस भरपाईची रक्कम १२ टक्के व्याजासह जमा करण्याचा आदेश दिला. त्याचीच अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायायलयाने आता थांबविली आहे.

या दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेला हा करार लबाडी व फसवणुकीने झाल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचा हा वाद आता तडजोडीने मिटण्याची सूतराम शक्यत नाही, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER