धक्कादायक:  85 जि.प. 116 पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व झाले रद्द

85 Z.P. Membership of 116 Panchayat Samiti members canceled

मुंबई :-  राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांचे 85 सदस्य आणि पंचायत समित्यांचे 116 सदस्य यांचे सदस्यत्व रद्द ( 85 Z.P. Membership of 116 Panchayat Samiti members canceled) करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला आहे त्यामुळे आता या ठिकाणी पोटनिवडणूक होणे अटळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या आधीन राहून राज्य निवडणूक आयोगाने हा आदेश काढला आहे.

नागपूर, धुळे, वाशीम,पालघर, नंदुरबार, अकोला जिल्हा परिषदेत यामुळे खळबळ उडाली आहे. या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये अनुक्रमे 85 आणि 116 सदस्यांना सदस्यत्व  गमवावे लागले आहे.

या  जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्केपेक्षा जास्त होत असल्याने, ती 50 टक्केच्या आत बसवावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार 50 टक्के आरक्षणातून अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण वजा करून उरलेल्या टक्केवारीत ओबीसींचे आरक्षण बसवावे असे स्पष्ट केले असल्याने, राज्य निवडणूक आयोगाला हा निर्णय घ्यावा लागला. नागपूर जिल्हा परिषदेचे 16 पालघर जिल्हा परिषदेत 15 धुळे जिल्हा परिषदेत 15 अकोला जिल्हा परिषदेचे 14 वाशिम जिल्हा परिषदेत 14 आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेत अकरा सदस्यांना सदस्यत्व गमवावे लागले आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर आच आली आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत याबाबत सरकारवर हल्ला चढवला होता. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नीट बाजू न मांडल्यामुळे ही वेळ आली असा घणाघात त्यांनी केला होता. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकार नीट बाजू लावून धरत नसल्याचे आरोप होत असताना आता त्यात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील आरोपांची भर पडली आहे.

ओबीसी आरक्षण आवर आज येऊ दिली जाणार नाही राज्य शासन यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान याचिका दाखल करेल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले होते. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सत्तारूढ व विरोधी पक्षनेत्यांची या संदर्भात आपल्या दालनात बैठक घेतली आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण केले जाईल अशी हमी त्यांनी दिली होती. मात्र  राज्य निवडणूक आयोगाने धक्का देत सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER