मतदानापूर्वी ४८ तास सोशल मीडियावर राजकीय जाहिराती बंद

- मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

Bombay High Court

मुंबई :- आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने राजकीय पक्षांसाठी आदेश दिले आहे की मतदानाआधी ४८ तासांत सोशल मीडियावरुन कोणतीही राजकीय जाहीरात प्रसिद्ध करता येणार नाही. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला सूचना द्याव्यात असा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

सध्या सोशल मीडियावर काही गट विशिष्ट राजकीय पक्षांसाठी काम करत असतात. या गटांना राजकीय पक्षांना लागू होणारे निकष लागू होत नाहीत. मतदानाच्या दिवसापर्यंत त्याचा प्रचार सुरु राहतो.

याबाबतच्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने उल्लेखित आदेश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत ही जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या कलमानुसार, मतदानापूर्वी ४८ तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध आहे. या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवरही अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर प्रसिद्ध होउ नये अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

गुरुवारी न्यायालयात निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना अॅड. प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना म्हटले की, अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहिरातींना प्रतिबंध घालण्याचे पुरेसे अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला नाहीत. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी १२६ कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वकिलांच्या या उत्तरावर कोर्टाने आयोगाची चांगलीच कान उघडणी केली. सुनावले की – १२६ कलमात सुधारणा होईल त्यावेळी होईल. मात्र, सोशल मीडियातील राजकीय जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली आहेत? निवडणुका भितीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात व्हाव्यात ही तुमची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे जर पुरेसे अधिकार नाहीत तर तुम्ही निवडणुका भीतीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात घेण्याच्या स्थितीत नाहीत.