देशातील विविध हायकोर्टांत न्यायाधीशांची ३९८ पदे रिक्त

सरकार म्हणते नावांच्या शिफारशी वेळवर येत नाहीत

Ravi Shankar Prasad

नवी दिल्ली : देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये (high courts), यंदाच्या १ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार, न्यायाधीशांची ३९८ पदे रिक्त (398 vacancies) होती. मात्र सरकार व न्यायसंस्था यांच्यातील विसंवाद हे याचे कारण नाही. तर नियुक्तीसाठी संभाव्य नावांच्या शिफारशी वेळेवर न केल्या जाणे हे त्याचे प्रमुख कारण आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. रिक्त पदांची संख्या उच्च न्यायालयांमधील एकूण मंजूर पदांच्या एक तृतीयांशाहूनही जास्त आहे.

राज्यसभा सदस्य पी.विल्सन यांनी गेल्या २ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात शून्य प्रहरात हा विषय उपस्थित करून याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. ‘कॉलेजियम’ने सुचवलेली २१३ नावे सरकारने मंजूर केलेली नाहीत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले होते. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) यांनी खासदार विल्सन यांना आता एक पत्र पाठवून उत्तर दिले आहे. प्रसाद म्हणतात की, प्रस्थापित  पद्धतीनुसार पद रिक्त होण्याच्या किमान सहा  महिने आधी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नव्या नियुक्तीसाठी संभाव्य नावे पाठवावी असे ठरले आहे.

परंतु सहसा तसे केले जात नाही.सरकार व न्यायसंस्था यांच्यात कोणताही विसंवाद नाही, असे सांगताना प्रसाद म्हणतात की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या ही न्यायसंस्था व सरकार यांच्यात आपसात सहमतीने केली जाणारी प्रक्रिया आहे. त्यात काही मतभेद झालेच तर ते चर्चेने वेळीच दूर केले जातात. या शिल्लक पदांपैकी ४२ पदांवर सरकारने दरम्यानच्या काळात नियुक्त्या केल्या गेल्या आहेत, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER