‘ऐकावं ते नवलंच’ धारावीच्या पुनर्विकासासाठी ३१.२७ कोटींचा खर्च ; राज्य सरकारचा दावा

मुंबई : शासनाकडून गेल्या १५ वर्षात धारावी पुनर्विकास (Dharavi redevelopment) प्रकल्पावर ३१.२७ कोटी रुपये खर्च केले, पण धारावीचा कुठेच विकास झालेला दिसत नाही. अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (Anil Galgali) यांनी दिली आहे.

अनिल यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर झालेल्या खर्चाची माहिती काढली. पुनर्वसन प्राधिकरणाने अनिल यांना १५ वर्षात झालेल्या खर्चाची यादी दिली. १ एप्रिल २००५ पासून ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३१ कोटी २७ लाख ६६ हजार १४८ रूपये पुनर्विकास प्रकल्पावर खर्च केले आहेत. पीएमसी शुल्कावर १५.८५ कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला. यात जाहिराती व प्रसारावर ३.६५ कोटी रुपये खर्च आणि व्यवसायिक शुल्क व सर्वेवर ४.१४ कोटी रुपये खर्च तर विधि शुल्कावर २.२७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे.

कोट्यवधींचा चुराडा

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी जारी करण्यात आला. या १७ वर्षात मूठभरदेखील पुनर्विकास झाला नाही. कोटयावधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आली आहे. खासगी विकासकाऐवजी शासनाने पुनर्विकास केला तर मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण शक्य होईल आणि शासनाची तिजोरी भरेल, असे अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना पत्र पाठवले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER