वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांसाठी फायद्याचं ठरणार २०२१

2021 will be beneficial for those who work from home

कोरोना विषाणूचा एकाएकी स्फोट झाला आणि संपूर्ण जग बदलून गेलं. कामाची पद्धती बदलल्या. लॉकडाऊन अनूभवायला मिळालं. बऱ्याच जणांची घरून काम करण्याची इच्छा पूर्ण झाली. कोरोना विषाणूमुळं वर्क फ्रॉम होमची पद्धत वाढलीये. अनेक कंपन्या येत्या काळात हीच पद्धत अवलंबण्याच्या विचारात आहेत. वर्क फ्रॉम होम सारख्या कामाच्या पद्धतीमुळं कंपन्यांची मोठी बचत होते आहे. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे कंपन्यांचा जो खर्च लॉजीस्टीक, कर्मचाऱ्यांच्या दळण वळणावर व्हायचा, तो खर्च कमी झाला. परत कंपनी ज्या जागेवरून चालत असे, त्यांचे भाडेही वाचले जाऊ लागले. कर्मचारी घरून काम करत असल्यामुळे त्यांची काम करण्याचे तास अनायसे वाढले. यामुळे कंपन्यांचं फायदा झाला. आणि कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करायचे असल्यामुळे त्यांना कुटुंबासोबत वेळ घालायवला मिळत होता. यावरून कर्मचाऱ्यांची कामांची इफिशियंसी वाढलीय. सर्व बाबींचा फायदा कंपन्यांना झाला.

१ फेब्रुवारीपासून सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार खासगी कंपन्यांना मदत देण्याच्या विचारात आहे. यामाध्यमातून घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना करात सुट देण्याच्या विचारात मोदी सरकार आहे.

कोव्हीड १९मुळं कर्मचारी घरून कामं करताहेत. यामुळं हायस्पीड इंटरनेट, एसी, इन्वहर्टर आणि इत्यादी विद्यूत उपकरणांमुळं घरुन काम करणाऱ्यांच्या खर्चात भर पडली होती. त्यात वाढीव वीज बिलामुळं सुद्धा कर्मचारी हैराण आहेत. यासाठी मदत म्हणून काही मोठ्या कंपन्यांनी अधिकची रक्कम पगारासह कर्मचाऱ्यांना देवू केलीये. पण हा आकडा अत्यल्प आहे. बहूसंख्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कंपन्यांकडून अशा स्वरुपात मदत मिळाली नाहीये. त्यांना स्वतःच या खर्चाला सामोरं जावं लागलंय.

या बाबींचा विचार करुन केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करायच्या विचारात आहे. या तरतूदीच्या अतंर्गत त्यांना करात सुट मिळणार आहे. इकॉनॉक्स टाइम्सनं दिलेल्या बातमीनूसार या संभाव्यतांची चर्चा होतीये.

यावर्षीचे अर्थसंल्पीय सत्र २९ जानेवारीला सुर होणार असून ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. अर्थसंकल्पाचा दुसरा टप्पा ८ मार्चपासून ८ एप्रिल पर्यंत राहिल. येत्या २९ जानेवारीला दोन्ही सदनांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संबोधित करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंल्पांसंबधी सामान्य नागरिकांनी प्रतिक्रिया द्याव्यात असं आवाहन केलंय. कोरोनाशी लढणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि दशा ठरवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं त्या म्हणाल्यात.

सरकारनं मागवल्यात सुचना

बाजारात लस आली असली तरी कोरोनाचा धोका आद्याप टळला नाहीये. अशा परिस्थीतीत कामगार मंत्रालयानं घरातून काम करणाऱ्यांकडून सुचना मागवल्यात. या सुचनांचा विचार करुन त्याचा कायद्यात रुपांतर करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. (Labour Ministry Seeks Suggestion Related To Work From Home) म्हणजे वर्क फ्रॉम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीचा हा कायदा. जो १ एप्रिल २०२१ पासून लागू करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. म्हणजेच कायमस्वरुपी वर्क फ्रॉम होमची ज्यांच्यावर जबाबदारी येवू शकते त्यांच्यासाठी हा कायदा असेल.

आयटी क्षेत्रातल्यांना मिळणार लाभ

कामगार मंत्रालयाच्या वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांच्या कामानूसार आयटी क्षेत्राला अनेक फायदे मिळू शकतात. कामाचे तास माफ करण्याची तरतूद सुद्धा यात करण्यात येईल. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणणानूसार आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आराखड्यात तरतूद करण्यात आलीये. कामगार मंत्रालायाने आयटीसाठी स्वतंत्र मॉडेल तयार केल्याचंही सांगितलंय.

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER