१५ वर्षे जुनी झालेली वाहने १ एप्रिलपासून थेट भंगारात; गडकरींची मंजुरी

Scrap Vehicles - Nitin Raut

नवी दिल्ली :- रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता सरकारी विभागाची आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडील १५ वर्षांहून जुनी सरकारी वाहने आता थेट भंगारात निघणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १ एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांची नोंदणी रद्द करणे आणि स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी दिली. परंतु हे अद्याप अधिसूचित झालेले नसल्याचंही सांगण्यात आलंय, हे धोरण १ एप्रिल २०२२ पासून भारतात लागू केले जाणार आहे.

२६ जुलै २०१९ रोजी सरकारने मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल. तत्पूर्वी १५ जानेवारी रोजी रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि लवकरात लवकर स्क्रॅपिंग धोरणाला मान्यता मिळेल, अशी मला आशा आहे. आता त्या धोरणाला स्वतः नितीन गडकरींनीच मंजुरी दिली.

रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी असेही म्हटले होते की, एकदा हे धोरण मंजूर झाल्यावर या स्क्रॅपेज धोरणामुळे लवकरच भारत हा ऑटोमोबाईल क्षेत्रातला आघाडीचा देश बनेल आणि वाहनांच्या किमतीही कमी होण्यास मदत होईल, असेही नितीन गडकरी म्हणाले होते.

सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहनं, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं जी १५ वर्षांहून जुनी आहेत, ती वाहनं आता भंगारात काढण्यात येतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनं म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहनं जसे एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं हेही भंगारात काढण्यात येतील. जुन्या वाहनांचं रिसायकल करून त्यांच्या साहित्याच्या किमती खाली आणण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले होते. तसेच वाहन उद्योगाच्या व्यवसायाला चालना मिळेल, जे १.४५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीसह ४.५ लाख कोटी रुपये आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या होत्या की, जुनी  वाहने कालबाह्य ठरवण्याचे धोरण ‘प्रगतिपथावर’ आहे. मे २०१६ मध्ये सरकारने २८ मिलियन दशक जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून हटविण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला असून, स्वेच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रमही (व्ही-व्हीएमपी) तयार करण्यात आला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER