भाताच्या पेजेसाठी रुग्णांकडून १,३०० रुपये घेणे ही तद्दन लूट

Coronavirus Patient
  • खासगी इस्पितळांच्या शुल्कावरील बंधने योग्यच

चेन्नई : कोरोनावरील उपचारांसाठी दाखल करून घेतलेल्या रुग्णाला साध्या भाताच्या पेजेसाठी १,३०० रुपये आकारणे ही तद्दन लूट आहे, असे म्हणत तामिळनाडू सरकारने कोरोना रुग्णांवरील (Corona Patient) उपचारांसाठी घातलेली मर्यादा योग्य ठरविली.

खरं म्हणजे आम्ही आदेश देण्याच्या आधीच सरकारने हा निर्णय घेतला याचे आम्ही कौतुक करतो, असे सांगून न्या. देवन रामचंद्रन व न्या. कौसर एडापगथ यांच्या खंडपीठाने खासगी इस्पितळांना उद्देशून म्हटले की, जेमतेम हजार-बाराशे रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला तुम्ही दोन-तीन लाखांचे बिल दिल्यावर त्याची काय अवस्था होत असेल याचा जरा विचार करा. आता कोरोनाचा संसर्ग (Corona infection) झपाट्याने वाढत आहे व तो कोणालाही होऊ शकतो, याची जाणीव ठेवा.

खासगी इस्पितळांकडून कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा बिलांविरुद्ध केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायमूर्तींनी हे भाष्य केले. याचिकेला विविध खासगी इस्पितळांची बिले जोडलेली होती. इस्पितळांच्या वकिलांनी, आमचा खर्चही भरून निघायला हवा, असे प्रतिपादन केले. त्यावर याचिकेला जोडलेली बिले पाहून न्यायमूर्ती म्हणाले की, हा एखाद दुसऱ्या इस्पितळाचा प्रश्न नाही. शुल्क व सेवांचे अकल्पनीय दर सर्वच ठिकाणी आकारले जात असल्याचे दिसते. या बिलांमध्ये ‘पीपीई किट’चे २४ हजार रुपये व साध्या भाताच्या पेजेचे १,३०० रुपये शुल्क दाखविले आहे. परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन केली जाणारी ही सरळ सरळ लूट आहे.

सरकारने खासगी इस्पितळांच्या कोरोना उपचारांच्या शुल्कावर कमाल मर्यादा घालणारा आदेश काढला आहे, असे सरकारी वकिलाने निदर्शनास आणले. त्यानुसार जनरल वॉर्डमधील रुग्णासाठी प्रतिदिन कमाल शुल्क २,६४५ रुपये ठरविण्यात आले आहे. यात बेड, डॉक्टरांची फी, परिचर्या शुल्क, ऑक्सिजन, एक्स-रे, ‘ब्लड ट्रान्स्फ्यूजन’ यासारख्या सेवांचा समावेश असेल. ‘रेमडेसिवीर’सारख्या बाहेरून आणायच्या औषधांचै पैसे वेगळे आकारता येतील. आरटी-पीसीआर चाचणीचे शुल्कही ५०० रुपये एवढे ठरविण्यात आले आहे.

सर्वांसाठी एकसमान दर ठरविण्यास आक्षेप घेऊन ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चा वकील म्हणाला की, गरिबांना सवलत देणे समजू शकते. पण ज्यांची ऐपत आहे त्यांना पूर्ण शुल्क आकारू द्यायला हवे. अशा ‘क्रॉस सबसिडी’नेच इस्पितळांचा खर्च भरून निघेल. यावर न्यायालयाने म्हटले की, महामारीच्या काळात गरीब आणि श्रीमंत अशी वर्गवारी केली जाऊ शकत नाही. शिवाय तुम्ही जे शुल्क ठरविले आहे ते नेहमी ५० ते ६० टक्के रुग्णखाटा भरलेल्या असतील, अशा गृहीतकावर ठरविले आहे. पण आता सर्वच रुग्णखाटा नेहमीच भरलेल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही सरासरीने ठरविलेले शुल्क तसेही समर्थनीय ठरत नाही.

ही बातमी पण वाचा : खासगी इस्पितळांना स्वत:साठी ऑक्सिजन तयार करणे सक्तीचे करा

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button