मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली १० हजार कोटींची मदत अपुरी : राजू शेट्टी

CM Uddhav Thackeray - Raju Shetti

बारामती : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली. ती अपुरी आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केली.

ते म्हणालेत, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे प्रमाण खूप मोठे आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या मदतीने ते भरून निघणार नाही. म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने सोबत येऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी.

अनेक शेतकऱ्यांच्या शेती, विहिरी वाहून गेल्या आहेत. हे सर्व पुन्हा उभे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारची ही मदत पुरेशी ठरणार नाही. यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. केंद्र आणि राज्य यांनी मिळून या संकटामध्ये शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे; त्याशिवाय शेतकरी उभा राहू शकत नाही.

शेती व्यवसायावर आलेल्या एकामागोमाग संकटामुळे आजारी झालेल्या शेती व्यवसायाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी ‘बुस्टर’ डोसची गरज आहे. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे तत्कालीन राज्य शासनाला ओला दुष्काळ जाहिर करावा लागला होता. त्यातून सावरत शेती व्यवसाय पूर्वपदावर येणार इतक्यात कोरोना संकटामुळे शेतमाल विक्रीची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. परिणामी पिके चांगली येऊन सुद्धा विकता न आल्याने अनेक शेतकऱ्यांना लाखो रूपयांचा फटका बसला. कोरोना संकटानंतर अतिवृष्टी आणि पूर स्थितीमुळे शेती व्यवसायावर मोठा आघात झाला. राज्य शासनाने २ हेक्टरच्या मर्यादेत केलेली हेक्टरी १० हजाराची आणि फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजारांची मदत अपुरी आहे.

ढगफुटीमुळे अनेक ठिकाणी शेतजमिनी वाहून जाण्याचे प्रकार घडले. तसेच काही ठिकाणी विहीरी देखील बुजल्या गेल्या, काही ठिकाणी जनावरे वाहून गेली, याबाबत मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत स्पष्टता या घोषणेमध्ये सध्या तरी दिसत नाही. खरीप पिकांच्या नुकसानीसोबतच आगामी रब्बी हंगाम देखील अतिवृष्टीमुळे लांबला आहे. शेतामध्ये अद्यापही पाणी असल्याने रब्बीच्या पेरण्या रखडल्या आहेत.

पुरेशी मदत करा – रघुनाथदादा पाटील (Raghunath Dada Patil)
राज्य शासनाने आर्थिक अडचणी सांगू नयेत. शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजाराची मदत मिळायला हवी होती. मात्र केंद्र आणि राज्य शासन याबाबत गंभीर नाही. मुळात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. शेतीमालाला आधारभूत किंमत मिळाली तर त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करण्याची ताकद देखील मिळते. त्यासाठी कोणावर अवलंबून रहावे लागत नाही. यापूर्वी देखील केंद्रातील काँग्रेस व नंतरच्या भाजपा सरकारने स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारशींचे पोतेर करून टाकले. शेतकऱ्यांना मदत करायची वेळ आली की मुख्यमंत्री आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचतात. मात्र इतर ठिकाणी दिवाळी सुरू असल्यासारखी परिस्थिती आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.