मराठा समाजाला इतरांबरोबर १० टक्के आरक्षण देणार

Maratha Reservation

मुंबई :- एसईबीसी अंतर्गत शिक्षणामध्ये १२ टक्के तर नोकºयांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाचा लाभ देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारच्या काळात मिळालेल्या मराठा समाजाला आता त्या ऐवजी अन्य खुल्या प्रवर्गांसाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणात (10% Reservation) लाभ देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.

राज्य शासनाने सोमवारी काढलेल्या आदेशात एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला पूर्वी दिलेले आरक्षण संपुष्टात आल्याचे सूचित केले आहे. यापुढे मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे आरक्षण दिले जाईल. ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे केंद्रातील नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने पहिल्यांदा दिले. संसदेने कायदा करून हे आरक्षण दिले. ज्याचा फायदा आज खुल्या प्रवर्गातील लाखो लोकांना होत आहे. आता तेच आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्यात येत असल्याचा शासन आदेश महाविकास आघाडी सरकारने सोमवारी काढला.

मराठा समाजातील नेत्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. एसईबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई शासनाने निकराने लढणे अपेक्षित आहे. मात्र, आता १० टक्के आरक्षण देऊन मराठा समाजाची बोळवण केली जात असल्याची संतप्त भावना उमटली आहे. मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करणारे औरंगाबादचे विनोद पाटील यांनी एसईबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला १३ व १२ टक्के आरक्षण होते. शिवाय वयोमर्यादेचाही फायदा होता. ईडब्ल्यूएसचे १० टक्के आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गातील सर्वच जातींना लागू असते. मराठा समाजाला वेगळे असे आरक्षण दिलेले नाही. हा मराठा समाजावर अन्यायच झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

शासनाच्या विविध विभागांमध्ये यापूर्वी झालेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, त्यात मराठा समाजाचे आरक्षण कायम राहील की रद्द होईल या बाबत शासनाच्या सोमवारच्या आदेशात स्पष्टता नसल्यानेही तीव्र नाराजीची भावना आहे. एसईबीसी प्रवर्ग म्हणून मराठा समाजाला आधी देण्यात आलेले आरक्षणाचे लाभ आजच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहेत. मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसप्रमाणे उत्पन्नाची अट (वार्षिक ८ लाख रुपये) व पात्रतेचे अन्य निकष लागू राहतील. मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत अन्य खुल्या प्रवर्गातील समाजांच्या रांगेत शासनाने आज बसविले आहे. १० टक्क्यांचे हे आरक्षण इतर कोणत्याही प्रवर्गात आरक्षण नसलेल्या सर्वच समाजांना लागू आहे. त्यात मराठा समाजाला फारतर चारएक टक्केच आरक्षण मिळेल. आतापर्यंत अनुक्रमे १३ व १२ टक्क्यांच्या आरक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या मराठा समाजाची आजच्या आदेशाने एकप्रकारे बोळवणच करण्यात आल्याची भावना आहे.

ही बातमी पण वाचा : आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला रोजगारसह ३ हजार कोटींचे पॅकेज द्या; नारायण राणेंची मागणी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button