कंपन्यांची वित्तीय माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठविणाºयांचा १.६५ कोटींचा दंड रद्द

SEBI - Whatsapp
  • ‘सेबी’ने दिलेला निर्णय अपिलात टिकला नाही

मुंबई : शेअर बाजारात नोंदणी केलेल्या पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीबद्दलची माहिती कंपन्यांनी अधिकृतपणे जाहीर करण्याआधीच व्हॉट्सअ‍ॅप संदेशांच्या माध्यमातून लोकांमध्ये पसरविणे बेकायदा ठरविणारा आणि त्याबद्दल मुंबई आणि ठाण्यातील चार व्यक्तींना एकूण १.६५ कोटी रुपयांचा दंड करणारा ‘सेक्युरिटिज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’चा (SEBI) निर्णय अपिली न्यायाधिकरणाने रद्द केला आहे.

बजाज ऑटो, बाटा इंडिया लि., अम्बुजा सिमेंट्स लि., एसियन पेन्ट्स लि., विप्रो लि. आणि माइंडट्री लि. या सहा कंपन्यांच्या डिसेंबर, २०१६ ते जून २०१७ या तिमाहीतील वित्तीय कामगिरीची माहिती वरीलप्रमाणे प्रसिद्ध केल्याबद्दल ‘सेबी’ने श्रुती व्होरा, आदित्य ओमप्रकाश गग्गर आणि पार्थिव दलाल (सर्व मुंबई) व नीरजकुमार अग्रवाल (माजिवडा, ठाणे) या चौघांना प्रत्येक कंपनीच्या बाबतीत प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यावेळी याविषयी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्याची दखल घेऊन ‘सेबी’ने हे प्रकरण स्वत:हून हाती घेतले होते. त्या चौकशीत शेअर बाजारात काम करणाºया एकूण २६ जणांचे लॅपटॉप, स्मार्टफोन अशी साधने जप्त करून त्यातून संबंधित काळातील व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजेस हस्तगत केले गेले होते. तसेच संबंधित कंपन्यांकडे चौकशी करून ही माहिती त्यांच्या ऑफिसमधून ‘लीक’ झाली नसल्याची खात्रीही ‘सेबी’ने करून घेतली होती.

याविरुद्ध या चौघांनी ‘सेक्युरिटिज अ‍ॅपेलेट ट्रॅब्युनल’कडे (SAT) एकूण ११ अपिले केली. न्या. तरुण अगरवाला (पीठासीन अधिकारी), डॉ. सी. के. जी. नायर (सदस्य) व न्या. के. टी. जोशी (न्यायिक सदस्य) यांचा समावेश असलेल्या अपिली न्यायाधीकरणाच्या न्यायपीठाने ही सर्व अपिले मंजूर करून ‘सेबी’चा निर्णय रद्द केला.

‘सेबी’ने शेअर बाजारातील ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ला प्रतिबंध करणरे नियम केले आहेत. त्यानुसार बाजारातील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीवर प्रभाव पडू शकेल अशी कंपन्यांनी स्वत:हून प्रसिद्ध न केलेली त्यांच्या वित्तीय स्थितीसंबंधीची माहिती अन्य कोणी प्रसिद्ध करण्यास मनाई आहे. या नियमांचा भंग केल्याचा निष्कर्ष काढून ‘सेबी’न या चौघांना वरीलप्रमाणे दंड केला होता.

मात्र अपिली न्यायाधिकरणाने तो खालील मुद्द्यांवर चुकीचा ठरवून रद्द केला:

१. अपिलकर्त्यांनी ही माहिती स्वत: मिळवून मेसेजव्दारे इतरांना दिली नव्हती. त्यांनी फक्त अन्य कोणाकडून तरी आलेले मेसेज ‘फॉरवर्ड’ केले होते.

२. ही माहिती कंपन्यांमधील कोणाकडून फुटली नाही याची ‘सेबी’ने खात्री केली. पण या माहितीच्या मेसेजेसचा उगम कुठून झाला हे मात्र त्यांनाही नक्की समजले नाही.

३. कंपन्यांचे तिमाही, सहामाही व वार्षिक ‘फिनान्शियल रिझल्ट’ जाहीर होण्याआधी कंपन्यांच्या वित्तीय स्थितीविषयी अटकळ वर्तविणारी अशी माहिती बाजारात एरवीही नेहमी फिरत असते. किंबहुना अनेक वृत्तसंस्था, बाजाराचे विश्लेषक व शेअर दलाल अशा माहितीची उघडपणे देवाण-घेवाण करत असतात.

४. हे मेसेजेस संबंधित कंपन्यांनी त्यांची तिमाही माहिती अधिकृतपणे जाहीर करण्याच्या काही दिवस आधी वितरित झाले व नंतर प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत माहितीशी मेसेजमधील माहिती मिळती-जुळती होती एवढ्यावरूनच हे संदेशवहन ‘इनसायडर ट्रेडिंग’च्या दृष्टीने निषिद्ध ठरत नाही. ‘सेबी’ने अपिलकर्त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून शेकडो व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश हस्तगत केले होते. त्यातील फक्त काही कंपन्यांच्या अधिकृत माहितीशी  मिळते-जुळते असल्याचे नंतर आढळले.

५. नियमानुसार ‘अप्रकाशित माहिती’ उघड करण्यास प्रतिबंध आहे. पण त्यासाठी आधी संदेश पाठविणाºयाला आपणे पाठवत असलेली माहिती ‘अप्रकाशित’ आहे याची माहिती असायला हवी. प्रस्तूत प्रकरणाची एकूण पार्श्वभूमी पाहता तशी शक्यता दिसत नाही.

६. अशा ‘अप्रकाशित माहिती’चा वापर करून संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सची खेरेदी-विक्री केली जाणेही ‘इनसायडर ट्रेडिंग’मध्ये अपेक्षित आहे. या प्रकरणात तसे घडलेले बिलकूल दिसत नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button