सरकारी नोकरीसाठी लष्करामध्ये 5 वर्षे सेवा देणे सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली: ज्यांना सरकारी नोकरी मिळवायची आहे त्यांना आता 5 वर्षांची सैन्य सेवा ( मिलीटरी सर्व्हिस) आवश्यक करण्यात यावी, असे पत्र संसदीय समितीने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ला लिहीले आहे. त्यांनी याबाबत एक प्रस्ताव करून सरकारला पाठवावा असे त्यात म्हटले आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संसदीय समितीने म्हटले आहे की, सरकारी नोकऱ्यांसाठी जर सैन्य सेवा अनिवार्य म्हणजेच सक्तीची केली गेली, तर यामुळे सशस्त्र सैन्यात जवानांची कमतरता पूर्ण केली जाऊ शकेल. केंद्र सरकारचा डीओपीटी विभाग प्रशासनाचे नियम तयार करतो.

रिपोर्ट्सनुसार, वास्तविक, भारतीय सैन्यातच सध्या तब्बल 7 हजार अधिकारी आणि 20 हजार सैनिकांची कमतरता आहे. संसदीय समितीने संरक्षण मंत्रालयालाही ही शिफारस पाठवली आहे. या शिफारसींची वेळ महत्त्वाची आहे. याशिवाय वायु सेनेत 150 ऑफिसर्स आणि 15 हजार जवानांची कमतरता आहे. दुसरीकडे, भारतीय नौसेनेत म्हणजेच नेव्हीमध्ये 150 ऑफिसर्स आणि 15 हजार सैनिकांची कमतरता आहे.

केंद्र सरकारमध्ये तब्बल 30 लाख कर्मचारी आहेत. याशिवाय राज्यांकडे तब्बल 2 कोटी कर्मचारी आहेत. समितीच्या मते, जर त्यांच्या शिफारसी मानल्या गेल्या तर सैन्यात अधिकारी आणि जवानांची कमतरता पूर्ण केली जाऊ शकेल. या शिफारसींबाबत संरक्षण मंत्रालयालाही सल्ला मागण्यात आला आहे.