राज्यातील १४ हजार पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी १५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत

यादी तयार, पुढे काय?, कर्मचारी संभ्रावस्थेत

शासन सेवेत विनाअट थेट नियुक्तीच्या मागणीसाठी गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ लढा देणाऱ्या राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना अद्यापही न्यायाची प्रतीक्षाच आहे.

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांची यादी गेल्या महिन्यात अद्ययावत करण्यात आली असून शपथपत्रही भरून घेण्यात आले. यामागे नेमके कारण काय, याचा खुलासा अद्याप करण्यात न आल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. अद्ययावत यादी व डाटाबेस तयार झाला असला तरी पुढे काय, असा प्रश्न ते विचारीत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांनी तहसीलदारांच्या आदेशानुसार विविध शासकीय, निम्म शासकीय कार्यालयात अंशकालीन कर्मचारी म्हणून काम केलेले आहे. त्यांची अद्ययावत यादी तयार करण्याचे काम शासनाने गेल्या महिन्यात हाती घेतले. या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्याआधारे किती जणांना नोकरी लागली व किती जण बेरोजगार आहे, याबाबतचा डाटाबेस गेल्या महिन्यात अद्ययावत केला गेला. १९९० च्या दशकात राज्यातील सर्वच जिल्ह्य़ात विविध कार्यालयात पदवीधर युवक-युवतींना तुटपुंज्या मानधनावर अंशकालीन कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. पदवीधर विद्यार्थ्यांना ३०० रुपये मासिक मानधनावर काम देण्याची योजना शासनाने २००४ पर्यंत राबविली. त्यानंतर शासनाने त्यांना कामावरून कमी केले. यामुळे शेकडो अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला.

अंशकालीन कर्मचारी म्हणून कामावर असताना त्यांना इतरत्र नोकरी शोधणे जमले नाही. ऐन उमेदीच्या काळात अचानक कामावरून कमी केले. कामावर घेण्यासाठी आंदोलनात १५ वर्षे उलटली, यामुळे शासकीय नोकरीची वयोमर्यादा ओलांडली आहे. हाताला मिळेल ते काम आणि कुटुंबाचा गाडा ओढण्यात वय निघून गेल्यामुळे शासनाने या कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्याची मागणी संघटनेनी केली आहे. शासकीय कामाचा अनुभव असलेल्या या उमेदवारांना संबंधित विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी अंशकालीन उमेदवाराचे प्रमाणपत्र दिले. अशी सेवा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या राज्यात सुमारे १४ हजार आहे. अनुभवाच्या आधारे थेट शासकीय सेवेत घेण्याची मागणी त्यांनी अनेक वर्षांपासून लावून धरली आहे. त्यासाठी आंदोलने झाली. पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून महसूल, जिल्हा परिषद, प्रादेशिक परिवहन, आदी कार्यालयांत थेट नियुक्ती मिळावी म्हणून ते लढा देत आहेत. मात्र, शासनाने वेळोवेळी हा प्रश्न प्रलंबित ठेवून त्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या.

हा लढा अद्यापही सुरू असतानाच अशा कर्मचाऱ्यांची यादी शासनाने सादर करण्याचे आदेश जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांना दिले होते. ही यादी का मागविण्यात येत आहे, याबाबतचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. त्यांना तहसीलदारांनी दिलेले मूळ प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र व पासपोर्ट साईज आकाराचा एक फोटो आदी कागदपत्रासह  कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामध्ये १४ जुलै २०१६ पूर्वी हजेरी लावली. यावेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून शपथपत्र दाखल करून घेण्यात आले. अद्ययावत यादी व डाटाबेस तयार झाल्यावर आता पुढे काय, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. त्यांचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार की पुन्हा भ्रमनिरास होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.